Maratha Reservation: "मनात शंकेची पाल तेव्हाच चुकचुकली होती..."

मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज अंतिम सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने 'असंवैधानिक' ठरवत रद्द केले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून भाजपचे (BJP) आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर सडकून टीका केली. "मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात ठाकरे सरकार कमी पडलं. आमच्या मनात शंकेची पाल तेव्हाच चुकचुकली होती, जेव्हा पूर्वाभ्यास करणाऱ्या संस्थांना, संघटनांना आणि कमिशनला काँगेस-राष्ट्रवादीने विरोध केला होता. त्यांच्या कामात खोडा घालण्याचं काम केलं जात होतं. गायकवाड कमिशनच्या कामात अडवणूक केली जात होती. सत्तेत आल्यावर तरी गायकवाड कमिशनच्या अहवालाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सपोर्ट करायला हवं होतं, पण तसं झालं नाही. त्यामुळेच या गायकावड कमिशनचा अहवाल जो मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता, त्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टाने मोहोर उमटवली नाही", अशा शब्दात आशिष शेलार यांनी महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळींवर टीका केली. (BJP Leader Ashish Shelar Blames Uddhav Thackeray Mahavikas Aghadi Govt over Maratha Reservation Result)

"इंद्रा साहानी अहवालात अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण हे ५० टक्क्यांवरही देण्याची मुभा असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण ही अपवादात्मक स्थिती होती, हे राज्य सरकारच्या वकिलांना सिद्ध करायचं होतं. पण ते त्यांना जमलं नाही. फडणवीस सरकारने आरक्षण देण्याआधी राज्य मागास वर्ग आयोगाची स्थापनी केली होती. पूर्वाभ्यास केला होता. सर्व राज्यातील समाज व संस्थांकडून माहिती घेतली होती. त्यानंतर दोन पूर्वाभ्यासांवर कायदा विधान भवनात मांडला होता आणि तो सर्वसंमतीने मंजूर झाला होता. उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिलं गेलं तेव्हा फडणवीस सरकारने त्या कायद्याला मान्यता मिळवून दिली होती. अनेक वर्षांनी परिपूर्ण केलेली गोष्ट ठाकरे सरकारला टिकवता आली नाही. राज्य सरकारचे वकिल कोर्टात वेळेत पोहोचले नाहीत, मराठा समाजाच्या लोकांशी व संघटनांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. वकिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत", या गोष्टीकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

"मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर संपूर्ण निकालपत्र वाचल्यावरच प्रतिक्रिया देता येईल. पण सध्या मिळालेली प्राथमिक माहिती, काही वेबसाईट्स, सोशल मिडीया आणि कोर्टाचे ट्विटर यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे इतकंच सांगू शकतो की नोकरी व शिक्षणात फडणवीस सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण आणि त्याचे आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं. अजूनही महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. हा अहंकाराचा विषय नाही. अहंकार बाजूला ठेवा. भाजपकडून मी विनंती करतो की तुम्ही विधानभवनात कायदा करा. विरोधी पक्ष तुमच्यासोबत आहे. कोणत्याही इतर वर्गांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी कायदा करा आणि त्यांना फायदे मिळवून द्या. आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ", असा शब्द त्यांनी ठाकरे सरकारला दिला.