मुंबई : बचत गट, बेरोजगारांना महापालिकेचा दिलासा

मुंबई : महानगरपालिकेने (BMC) महिला बचत आणि बेरोजगार संस्थांना (unemployment organization) दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी प्रमाणे अनामत रक्कम (Deposit) म्हणून महानगरपालिकेकडे रोख रक्कम भरण्या बरोबरच बॅंक हमी (bank guarantee) स्वरुपात अनामत रक्कम भरण्याची परवानगी दिली आहे. तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळानंतर बचत गट आणि बेरोजगार संस्थांना वाहानतळांचे कंत्राट (parking contract) देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महानगर पालिकेकडून वाहानतळ चालविण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली जात होती.मात्र,2009 मध्ये महासभेत उपलब्ध वाहानतळांपैकी 50 टक्के वाहानतळ चालविण्याचे कंत्राट बचत गटांना आणि 25 टक्के वाहानतळे बरोजगार संस्थांना चालविण्यास देण्याचा ठराव करण्यात आला होता.मात्र,अनामत रक्कम म्हणून वाहानतळाचे तीन महिन्याचे शुल्क अनामत रक्कम म्हणून पालिकेकडे जमा करणे बंधनकारक होते.तसेच,पालिकेच्या या निर्णयावर काही कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.मात्र,न्यायालयाने कंपन्यांचा दावा फेटाळून लावला.

न्यायालयाने पालिकेची बाजू योग्य ठरवल्याने महानगर पालिकेने बचत गट,बेरोजगार संस्थांचे आरक्षण ठरवून निवीदा मागवल्या होत्या.मात्र,अनामत रक्कमेची अट या संस्थांसह बचत गटांसह अडचणीची होती.त्यामुळे ही अट शिथील करण्याची मागणी करण्यात आली होती.त्यानुसार पालिकेने नियमांमध्ये सुधारणा करुन नव्या अटींना मान्यता मिळण्यासाठी सुधार समिती पुढे मांडण्यात आला आहे.

15 वर्षांचा अधिवास गरजेचा

या निवीदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या संस्थांचा मुंबईत 15 वर्ष अधिवास गरजेचे आहे.तसेच बचत गटांची नोंदणी किमान दोन वर्षांपुर्वी सुवर्ण जयंती नेहरू रोजगार योजने अंतर्गत तसेच बरोजगार संस्थांची नोयदणी धर्मदाय आयुक्तांकडे व त्यांच्या सदस्यांची नोंदणी रोजगार विनिमय केंद्रातील यादीत असावी.असेही या नियमांमध्ये नमुद आहे.

वर्षाला 12 कोटीचे उत्पन्न

महानगर पालिकेचे 118 वाहानतळे आहेत.त्यासाठी निवीदा काढल्या जाण्याची शक्‍यता आहे.यातून महानगर पालिकेने वार्षिक 12 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नांची अपेक्षा आहे.निवीदा प्रक्रियेत सहभागी झालेली जी संस्था अथवा कंपनी महानगर पालिकेला जास्तीत जास्त शुल्क देईल त्यांना ते कंत्राट दिले जाते.मात्र,एका संस्थेला फक्त एकच कंत्राट देण्यात येणार आहे.एखादी संस्था दोन वाहानतळांसाठी पात्र ठरली तरी त्यांनी एकच कंत्राट मिळणार आहे.तर,दुसरा वाहानतळाचा ठेका दुसऱ्या क्रमांकाच्या संस्थाला पण पहिल्या क्रमांकाच्या संस्थेने हमी दिलेल्या उत्पन्नावर देण्यात येईल.