#BMCपालिकेचा धडाका : आठ दिवसांत ३५० कोटींची वसुली

मुंबई  ः मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मुंबई महापालिकेतर्फे धडक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत तीन हजार ३९२ मालमत्तांवर कारवाई करण्यात आली असून गेल्या आठवड्यात सुमारे ३५० कोटी रुपये मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यात आल्याची माहिती पालिकेने दिली.

विविध आस्थापनांकडून सुमारे एक हजार ३७६ कोटींचा मालमत्ता कर थकित असणाऱ्या तीन हजार १७९ मालमत्तांवर कारवाई केली असून तब्बल २६९ कोटींपेक्षा अधिकची थकबाकी असणाऱ्या २१३ मालमत्तांची जलजोडणी खंडित करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यापासून महापालिकेने थकबाकीदारांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारताच सुरुवातीला कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अनेकांनी मालमत्ता कर भरण्यास सुरुवात केली आहे.

हे वाचले का? : दाढीमुळे तुम्हाला आहे `कोरोना` व्हायरसचा धोका?

१० कोटी असणारी दैनंदिन वसुली आता दररोज ४० ते ५० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. यानुसार गेल्या आठ दिवसांत ३५० कोटी रुपयांचा भरणा थकबाकीदारांनी पालिकेकडे केला आहे; मात्र असे असले तरीही अनेक थकबाकीदारांकडून रकमेची वसुली झालेली नाही. त्यामुळे पालिकेने कठोर कारवाईचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. ९० दिवसांच्या आत रकमेची थकबाकी न केल्यास टप्प्याटप्प्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालिकेने दिला आहे.

धक्कादायक ः आणि तिला आली दुसऱ्या वर्षातच मासिक पाळी

बिल्डरच्या कार्यालयावर जप्ती
मालमत्ता कराची थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मे. सुमेर बिल्डरच्या 
‘रे रोड’ भागातील एका कार्यालयातून लॅपटॉप, संगणक, प्रिंटर, टेबल-खुर्च्या, सोफा 
इत्यादी जप्त करण्यासह सदर ठिकाणचा ‘आरएमसी’ प्लांट ‘सील’ करण्यात आला 
आहे. पालिका अधिनियमांतर्गत यंदा प्रथमच थकबाकीदारांची वाहने, फर्निचर, 
टीव्ही, फ्रीज, वातानुकूलन यंत्रणा यांसारख्या वस्तूही जप्त करण्यात येत आहेत. कारवाई टाळण्यासाठी नागरिकांनी थकबाकी तातडीने भरावी, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.

• मालमत्ता धारकांची संख्या ः ४५००००
• निवासी ः १२७०००
• व्यावसायिक ः ६७०००
• औद्योगिक ः ६०००
• मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य ः ५४०० कोटी रुपये

हेही वाचा : आयुक्त रजेवर,  ठाणे पालिकेचा अर्थसंकल्प रखडणार!

वसुलीसाठी महापालिकेकडून ‘बाऊन्सर’?
वसुली करण्यासाठी थकबाकीदारांच्या घरांसमोर दवंडी पिटून बॅंड वाजवल्यानंतर मुंबई महापालिका आता खासगी कंत्राटदार नेमण्याचा विचार करत आहे. खासगी बॅंकांच्या धर्तीवर हे कंत्राटदार कर्जाच्या वसुलीसाठी ‘बाऊन्सर’ म्हणून काम करतील, अशी चर्चा सुरू आहे. थकबाकी वसुलीसाठी तृतीयपंथींची मदत घ्यायला हवी. याबाबत आयुक्तांना पत्र पाठवणार आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.