न्यायातील प्रतारणेबाबत कनिष्ठ न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई : सरकारी पक्षाचे अपयश किंवा न्यायातील प्रतारणेबाबत कनिष्ठ न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि २०१५ मधील एका खुनाच्या प्रकरणातील आरोपीच्या निर्दोष मुक्तता रद्द करून त्याच्याविरोधात फेरसुनावणीचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला दिले.