वाढीव वीजबिल तक्रारींवर तातडीने सुनावणी घ्या - मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : वाढत्या वीजबिलांच्या तक्रारींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून याचिकादारांना दिलासा मिळाला नाही. मात्र महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक मंडळाने ग्राहकांच्या तक्रारींंवर तातडीने निर्णय द्यावा आणि सुनावणीसाठी ग्राहकांना ऑनलाईन लिंकही उपलब्ध करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

लॉकडाऊनमध्ये आलेल्या भरमसाठ वीज बिलाविरोधात न्यायालयात दोन याचिका करण्यात आल्या आहेत. यापैकी एक मुलुंडमधील व्यावसायिक रवींद्र देसाई यांनी केलेली आहे. दुसरी याचिका सांगली निवासी एम डी शेख यांनी केली आहे. लौकडाऊनमुळे व्यवसाय मंदावला असून नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्यामुळे तूर्तास वाढीव वीज बिल भरण्याची सक्ती नको, अशी मागणी याचिकादारांनी एड विशाल सक्सेना यांच्या मार्फत केली होती. याचिकेवर न्या पी बी वारळे आणि न्या मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

BIG NEWS - 'राजगृह'वर हल्ला करणाऱ्या मुख्य आरोपीबाबत धक्कादायक माहिती आली समोर, पोलिस म्हणतात...

लॉकडाऊनमध्ये माझे वीज बिल नेहमी पेक्षा दहा पट अधिक आले आहे. सर्व यंत्रणा बंद असल्यामुळे व्यवसायही बंद आहे, त्यामुळे तूर्तास या बील वसुलीला मनाई करावी, अशी मागणी देसाई यांच्या वतीने करण्यात आली होती.  मात्र महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने (एमएसईडीसीएल) यापूर्वीच वाढीव बिलांची दखल घेतली आहे. तसेच अनेक प्रकरणात वाढीव बील अवाजवी नाही, असा दावा कंपनीच्या वतीने एड दिपा चव्हाण यांनी न्यायालयात केला. मार्चमध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाच्या (एमईआरसी) निर्णयानुसार मीटर रिडींग घेण्यात आले नाही. जूनमध्ये प्रत्यक्ष रिडींग सुरु करण्यात आले आणि एकत्रित बिल आकारणी केली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

देसाई यांनी यापूर्वी 25 रोजी कंपनीकडे तक्रार केली आहे. अद्यापही ही तक्रार प्रलंबित आहे. त्यामुळे प्रथम कंपनीकडे तक्रारीवर दाद मागा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. कंपनीनेही तक्रारीवर तातडीने सुनावणी घ्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

BIG NEWS - विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटवर थेट मारला 'PROMOTED (COVID-19)' चा शिक्का, आता मंत्रीमहोदय म्हणतात...

वाढीव वीज बिलाबाबत सरकारने एक उच्च स्तरीय समिती नेमावी, अशी मागणी शेख यांनी केली होती. मात्र कंपनीची त्रिस्तरीय समिती तक्रारींबाबत काम पाहते, असे चव्हाण यांनी सांगितले. या समितीकडे दाद मागण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकादारांना दिले. ग्राहकांना औनलाईनवर तक्रारी दाखल करण्यात अडचण येऊ नये म्हणून त्यांना ऑनलाईन लिंक उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने एमएसईडीसीएल आणि एमईआरसीला दिले आणि याचिका निकाली काढल्या.

( संपादन - सुमित बागुल ) 

bombay high court to petitioner about huge electricity bills by mahavitaran