मालाड : केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्‍यक असल्याचे गुरुवारी (ता.19) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आदित्य ठाकरे- अतुल भातखळकर लढतीत, मनसे गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता?

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्याचे वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी भाजप सरकारच्या काळात सीबीआयची अवस्था पानटपरीसारखी झाली आहे. असा हल्लाबोल करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 

वाढीव वीज बिलाविरोधात भाजपकडून राज्यव्यापी होळी आंदोलनाची हाक

सीबीआय भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात जाऊन कोणावरही गुन्हा दाखल करते. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही, त्या ठिकाणच्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर कारवाई केली जाते. हे फक्त भाजपची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्येच होते. सीबीआयप्रमाणेच अन्य सरकारी संस्थांचाही वापर भाजपकडून केला जातो, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपच्या सुडाच्या राजकारणाला काही अंशी अंकुश बसेल. असेही शेख यावेळी म्हणाले. 

-------------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)