कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळात पालकत्वाची जबाबदारी निभावण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले असून, जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज म्हणजे "खोदा पहाड, निकला जुमला' असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. रविवारी कोरोना पॅकेजसंदर्भातील केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची शेवटची पत्रकार परिषद संपल्यानंतर चव्हाण बोलत होते.
मुंबई : कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळात पालकत्वाची जबाबदारी निभावण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले असून, जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज म्हणजे "खोदा पहाड, निकला जुमला' असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. रविवारी कोरोना पॅकेजसंदर्भातील केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची शेवटची पत्रकार परिषद संपल्यानंतर चव्हाण बोलत होते.
पंतप्रधानांनी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 10 टक्के म्हणजे तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा केली. संपूर्ण देशात आशादायी वातावरण निर्माण झाले होते; परंतु या पॅकेजचे खरे स्वरूप समोर आल्यानंतर 20 लाख कोटींचा आकडा खोटा ठरला आहे. या पॅकेजमुळे ना गरजूंना तातडीने मदत मिळेल, ना बाजारात मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यामुळे या पॅकेजचा मूळ उद्देशच फोल ठरला आहे, असेही चव्हाण यावेळी म्हणाले. केंद्र सरकारने कोरोना पॅकेजमध्ये सर्वसामान्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले असून, खासगीकरणाला प्रोत्साहन देत केवळ उद्योगपतींची घरे भरण्याची नीती राबवली आहे, असा आरोपही चव्हाण यांनी यावेळी केला.
ही बातमी वाचली का? अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अधिकृत आमदार, घेतली आमदारकीची शपथ...
याशिवाय केंद्र सरकारने राज्यांना परिस्थितीनुरूप आर्थिक मदत, करत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी भरीव निधी देण्याची गरज होती. मात्र, त्यासाठी केवळ नाममात्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केवळ वाढीव कर्ज घेण्याची परवानगी देऊन केंद्राने राज्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. राज्यांना त्यांच्या हक्काचा जीएसटी परतावा सुद्धा वेळेवर दिला जात नाही. ही वर्तणूक निश्‍चितपणे जबाबदार पालकत्वाची वर्तणूक नाही, असेही अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले.
ही बातमी वाचली का? मुंबईकरांनो कोरोनाबाबत एक उत्तम बातमी, नीती आयोगाने केला खुलासा
सर्वसामान्यांच्या व्यथा समजल्या नाहीत
आर्थिक पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांना कोणतीही नवीन थेट आर्थिक मदत देण्यात आली नाही. जुन्याच योजनेतील निधी देण्याची घोषणा नव्याने करण्यात आली. त्यातही देशातील जवळपास निम्मे शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगांच्या जनधन खात्यांमध्ये 500 रुपये जमा करण्याची घोषणा झाली. केंद्र सरकारला सर्वसामान्यांच्या व्यथा आणि गरजा समजल्या नाहीत, अशी टीका चव्हाण यांनी यावेळी केली.
