रिफ्लेक्टर विक्रीची कंपन्यांची एकाधिकारशाही संपणार

मुंबई : केंद्र सरकारने (central government) वाहनांना रिफ्लेक्टर (vehicle reflectors) लावण्यासाठी 30 कंपन्यांना परवानग्या (company permission) दिल्या आहे. मात्र, त्यातुलनेत राज्य सरकारच्या (mva government) परिवहन विभागाने (RTO) 30 रिफ्लेक्टर कंपन्यांपैकी फक्त 3 कंपन्यांना राज्यात रिफ्लेक्टर विकण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळे वाहतुकदारांना आर्थिक भुर्दंड पडत होता. तर अव्वाच्या सव्वा दर घेतल्या जात होते. मात्र, आता केंद्राने मान्यताप्राप्त आणि रिफ्लेक्टिव्हचे निकष पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीकडून रिफ्लेक्टर खरेदी (Reflectors purchasing) करता येणार असल्याचे आदेश दिले आहे.

परिवहन विभागाशानुसार राज्यामध्ये रिक्षा टॅक्सी बस ट्रक वाहनांकरिता लावण्यात येणाऱ्या रिफ्लेक्टिव टेप लावण्यासाठी राज्य सरकारने कंपन्यांवर अटी शर्थीचे बंधन घातले होते. त्यामुळे राज्यातील वाहतुकदारांवर जादा पैसे देऊन नाईलाजास्तव निवडक कंपन्यांचे रिफ्लेक्टर खरेदी करण्याचे बंधन घालण्यात आल्याचा आरोप वाहतूकदार संघटनांकडून करण्यात आला होता. मात्र, आता केंद्राने पुन्हा रिफ्लेक्टर संदर्भात नवीन निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वाहतुकदारांना दिलासा मिळाला आहे.

केंद्राच्या निर्णयानंतर आता वाहन पासिंगसाठी आवश्यक असणारे रिफ्लेक्टिव्ह टेप्स ठरावीक कंपन्यांकडूनच खरेदी न करता मान्यताप्राप्त आणि रिफ्लेक्टिव्हचे निकष पूर्ण करणाऱ्या कुठल्याही कंपन्यांकडून खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे ठरावीक मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे.

"रिफ्लेक्टर मध्ये वाहतुकदारांची फसवणुकीचे प्रकार होत होते. निकृष्ट दर्जाचे रिफ्लेक्टर सुद्धा बाजार विकायला लावल्या जात होते. त्यामुळे यावर कुठेतरी बंधन घालण्यासाठी राज्य सरकारने अटी शर्थी पूर्ण करणाऱ्या निवडक कंपन्यांना परवानगी दिली होती.मात्र, आता केंद्राने हा निर्णय घेतल्यानंतर आता परिवहन मंत्री आणि परिवहन सचिवांशी यासंदर्भात चर्चा करणार आहे. योग्य निर्णय घेतल्या जाईल."

- अविनाश ढाकणे, आयुक्त, परिवहन विभाग

"राज्य सरकारने सुमारे चार महिन्यापूर्वी रेडियम रिफ्लेक्टर बाबत फक्त तीन कंपनी ना मान्यता दिली होती. यामुळे राज्यातील रिक्षा टॅक्सी बस ट्रक चालकांना तिप्पट दराने रेडियम पेपर विकत घ्यावे लागले याबाबत ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट काँग्रेसच्यावतीने आम्ही केंद्र सरकारकडे विनंती केली होती. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने आदेश काढला असून यापुढे केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त असलेल्या कोणत्याही एजन्सीकडून रेडियम रिफ्लेक्टर बसण्याची निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो."

- बाबा शिंदे, अद्यक्ष, वाहतूकदार संघटना