मोठी बातमी : ‘जीएसटी’च्या परताव्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आक्रमक

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Thursday, 2 January 2020

  • केंद्र सरकारकडून आर्थिक कोंडी केली जाण्याची महाआघाडी सरकारला भीती
  • करपरतावा निश्‍चित वेळेत देण्याबाबतचे धोरण ठरविले जावे यासाठी केंद्रावर दबाव

 

मुंबई : केंद्र सरकारकडून आर्थिक कोंडी केली जाण्याची भीती राज्यातील महाआघाडी सरकारला वाटत आहे, त्यामुळे राज्याच्या हक्‍काचा करपरतावा वेळेत मिळावा यासाठी केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी इतर राज्यांना सोबत घेण्याबाबत विचार सुरू आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील अधिकारी हे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि दिल्ली आदी राज्यांसोबत संपर्क साधणार आहेत. केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येणारा करपरतावा निश्‍चित वेळेत देण्याबाबतचे धोरण ठरविले जावे यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांकडून दबाव आणला जाऊ शकतो.

महत्वाचं - खातेवाटप न झाल्याने वाढतेय मंत्रालयातील फाईल्सची संख्या

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि करपरताव्याची रक्‍कम केंद्र सरकारकडून येणारी असल्याने प्रमुख निधीसाठी राज्यांना केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. भाजपविरोधी राज्यांना केंद्र सरकारकडून सापत्न वागणूक मिळण्याची शक्‍यता आहे.  त्यामुळेच सर्वच राज्य सरकारांनी एकत्रित येत केंद्राकडून हक्‍काचा परतावा वेळेत मिळावा यासाठी दबाव निर्माण करण्याची आवश्‍यकता राज्य सरकारला वाटते आहे. मात्र भाजपसोबत नसणारी राज्येच जीएसटीसाठी दबाव गट तयार करण्यासाठी साथ देण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे. 

महाराष्ट्राला डावलून केंद्राला कोणता घोडा पुढे सरकावायचा- संजय राऊत

त्यामुळेच राज्य सरकारचे अधिकारी इतर राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून प्राथमिक चर्चा करणार आहेत, त्यानंतर यासाठी समन्वय समिती स्थापन केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे समजते. या संदर्भात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अर्थमंत्री जयंत पाटील, मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, आदित्य ठाकरे आदी उपस्थित होते.

हे वाचा - दालनांचा ताबा घेतला, परंतु खात्यासाठी मंत्र्यांचे वेट एँड वॉच

...अन्यथा विकासकामांवर परिणाम
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि करपरताव्याची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला ८ हजार ६११ कोटी ७६ लाख करपरताव्यापोटी येणे बाकी असून, हा परतावा कमी झाल्यामुळे राज्यातील विकासकामांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती राज्य सरकारला सतावते आहे. राज्य सरकारने नुकतीच शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्‍ती योजना जाहीर केली आहे. ही योजना कार्यान्वित होण्यासाठी निधीचा तुटवडा पडू नये यासाठी केंद्राकडून नियमित, वेळेत करपरतावा मिळावा यासाठी राज्य सरकार आता केवळ केंद्रावर दबाव आणण्याची रणनीती अवलंबिणार आहे.

Chief Minister Uddhav Thackeray aggressively demand for 'GST' return


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Chief Minister Uddhav Thackeray aggressively demand for 'GST' return