मुंबई : मोफत वीज देण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नितीन राऊत यांच्यात दुमत आहे असं दिसून येतंय. दिल्लीमधल्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारनं जनतेला मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची दिल्लीत अंमलबाजाणीही देखील होतेय. त्याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रातही १०० यूनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याबद्दल सरकार विचार करत असल्याचं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलंय. मात्र आता यामुळे महाविकास आघाडीतच फुट पडण्याची शक्यता वर्तवली जातेय
मुंबई : मोफत वीज देण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नितीन राऊत यांच्यात दुमत आहे असं दिसून येतंय. दिल्लीमधल्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारनं जनतेला मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची दिल्लीत अंमलबाजाणीही देखील होतेय. त्याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रातही १०० यूनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याबद्दल सरकार विचार करत असल्याचं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलंय. मात्र आता यामुळे महाविकास आघाडीतच फुट पडण्याची शक्यता वर्तवली जातेय
मोठी बातमी - मोबाईल फोन आणि नोटांमुळे पसरतो कोरोना, जाणून घ्या शास्त्रीय कारण..
दिल्लीत केजरीवाल सरकारनं मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना फायदाही झाला. याच पार्श्वभूमीवर समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी महाराष्ट्रातही काही प्रमाणात वीज मोफत द्यायला हवी अशी मागणी केली होती.
यावर ऊर्जा मंत्री नितीन राऊतही सकारात्मक होते. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात १०० युनिटपर्यंत वीज देण्याचा विचार करत असल्याचं नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत सांगितलं होतं. "सध्याच्या थकबाकीचा आणि वसुलीचा आढावा घेऊन राज्यात वीज माफी लागू करण्याचा सकारात्मक विचार करु" असं राऊत म्हणाले होते.
मोठी बातमी - सिडकोच्या कामांमधील अनियमितता, फडणवीसांचा पाय खोलात? वाचा CAG चा रिपोर्ट
यासंबंधीचा अहवाल ३ महिन्यांमध्ये सादर करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र मोफत वीज देण्याच्या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा स्पष्ट विरोध असल्याचं दिसून येतंय.
महाविकास आघाडीचं सरकार कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांचं सरकार आहे. किमान समान कार्यक्रमावर हे सरकार स्थापन झालं आहे. त्यात या तिन्ही पक्षांच्या विचारधाराही वेगळ्या आहेत. त्यामुळे एकमेकांच्या काही निर्णयांवर नेत्यांची स्पष्ट नाराजी दिसून येते.
नितीन राऊत यांच्या मोफत वीज देण्याबद्दलच्या विचाराला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. "राज्याच्या आर्थिक परिस्थितिचा विचार करता काहीही मोफत देणं परवडणारं नाही. वीज मंडळाला असलेला तोटा पाहता न पेलवणारी आश्वासनं देऊच नका" असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलंय.
मोठी बातमी - घाबरू नका , जाणून घ्या.. 'असा' पसरतो कोरोना व्हायरस
मात्र कॉंग्रेसचे नितीन राऊत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. "राज्यात 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्यासाठी अहवाल आल्यानंतरच निर्णय घेऊ" असं नितीन राऊत यांनी म्हंटलंय. शिवसेनेनं मात्र या सगळयापासून अलिप्त राहत सावध पवित्रा घेतला आहे. आता मोफत वीज देताना महाविकास आघाडीलाच शॉक लागतो का हेच बघणं महत्वाचं असणार आहे.
Clashes may occur between ajit pawar and nitin raut over 100 units free electricity in state
