#Lockdown : सुप्रीम कोर्टाने नाकारले, हायकोर्टने सावरले

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 23 May 2020

लाॅकडाऊनमुळे रोजगार गमावलेल्या देशभरातील लाखो मजुरांचे हाल मागील दोन महिन्यांपासून सुरू आहेत. वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी मजुरांच्या देखभालीबाबत उपाययोजना केल्या असून आतापर्यंत देशातील बारा उच्च न्यायालयांनी मजुरांच्या खडतर प्रवासाची दखल घेतली आहे.

मुंबई : लाॅकडाऊनमुळे रोजगार गमावलेल्या देशभरातील लाखो मजुरांचे हाल मागील दोन महिन्यांपासून सुरू आहेत. वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी मजुरांच्या देखभालीबाबत उपाययोजना केल्या असून आतापर्यंत देशातील बारा उच्च न्यायालयांनी मजुरांच्या खडतर प्रवासाची दखल घेतली आहे.

महत्वाची बातमी : विद्यार्थ्यांनो...! परिक्षेबाबत मुंबई विद्यापीठाने घेतला महत्वपूर्ण निर्णय, वाचा

राज्यात औरंगाबाद येथे रेल्वे अपघातामध्ये 16 मजुरांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली तर उत्तर प्रदेशमध्येही अशा प्रकारचा अपघात होऊन 24 मजुरांचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयात यानंतर अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. देशातील प्रत्येक जिल्हातील जिल्हादंडाधिकार्यांनी त्यांच्या भागातील मजुरांची माहिती घेऊन त्यांना त्यांच्या गावी मोफत सोडण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती. मात्र अशा प्रकारे नियंत्रण ठेवणं शक्य नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले होते.

महत्वाची बातमी : कोरोना झाल्यास पोलिसांवर तातडीने उपचार होणार, महाराष्ट्र कुटूंब आरोग्य योजनेत कोव्हिडचा समावेश

परंतु देशभरातील बारा उच्च न्यायालयांनी याचिकांद्वारे मजुरांच्या मैलोनमैल चालण्याची दखल घेतली. यामध्ये काही याचिका सामाजिक संस्थाकडून  करण्यात आल्या होत्या तर काही याचिका न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयासह गुजरात, आंध्र प्रदेश, चंदीगड, कर्नाटक, तामिळनाडू, दिल्ली, केरळ, ओरिसा, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू कश्मीर अशा न्यायालयांचा यामध्ये समावेश आहे.

नक्की वाचा : कौतुकास्पद! दोन महिन्यात तब्बल 10 हजार नागरिकांची तपासणी करणारा योद्धा; वाचा सविस्तर

आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश
मजुरांच्या  सुरक्षेबाबत, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक सेवांबाबत राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत. प्रसिद्धी माध्‍यमांमध्‍ये येणाऱ्या मजुरांची वृत्त आणि छायाचित्रे पाहून त्यांना राज्य सरकारने मदत करण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण अनेक न्यायालयांनी नोंदविले आहे. वैद्यकीय सेवा, अन्नधान्य बरोबरच रस्त्यावर अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा, असे न्यायालयांंनी विविध सरकारना निर्देश दिले आहेत आणि सुविधा न देण्याबाबत खडसावलेही आहे.

The court slammed the state government over the about maigrant workers across the country


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The court slammed the state government over the about maigrant workers across the country