स्मारकांची जागा निश्चित करण्याचा अधिकार प्रशासनालाच; मुंबई उच्च न्यायालयानं केलं स्पष्ट.. 

सुनीता महामुणकर
मंगळवार, 14 जुलै 2020

थोर व्यक्तिंची स्मारके कोणत्या जागी निर्माण करायची याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनला आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई: थोर व्यक्तिंची स्मारके कोणत्या जागी निर्माण करायची याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनला आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. स्वातंत्र्यसेनानी तात्या टोपे याचे स्मारक उभारण्याच्या जागेविरोधात केलेली जनहित याचिकाही न्यायालयाने आज नामंजूर केली. यामुळे आता स्मारक उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नाशिकमधील येवला नगरपरिषदेने दोन वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य सेनानी टोपे यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. स्मारकाच्या निर्मितीसाठी निवडलेल्या जागेला स्थानिक रहिवासी आनंद शिंदे यांनी याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये सुनावणी झाली. 

हेही वाचा: मनसेनं गूगलला पत्र पाठवून केली 'ही' महत्वाची मागणी..वाचा सविस्तर बातमी   

नगरपरिषदेने स्मारकाची जागा बदललेली असून सध्याचा भूखंड हा शेतजमीन आहे, असा आरोप याचिकेत केला होता. शेतजमीन असल्यामुळे यावर कायद्यानुसार स्मारक होऊ शकत नाही, असा दावा याचिकादाराने केला आहे. मात्र परिषदेच्या वतीने हा दावा अमान्य करण्यात आला. 

स्मारकासाठी डिसेंबर 2018 मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या आणि सुमारे पन्नास टक्के काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली. याचिकादाराने विलंबाने याचिका केली आहे, त्यामुळे ती नामंजूर करावी, असेही प्रशासनाच्या वतीने सांंगण्यात आले. 

प्रशासनाचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला:

याचिका उशिरा दाखल करण्यात आली आहे, संबंधित जागा महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळ आणि केन्द्र सरकारने समंती दिली आहे. स्मारकाचे काम पूर्णत्वास येत आहे, असे न्यायालय म्हणाले. शिवाय सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून ही जनतेच्या करातून मिळाली आहे. 

हेही वाचा: मुंबईकरांनो सावधान! पुढच्या 24 तासांमध्ये मुंबईत मुसळधार पावसाची शक्यता..

 

त्यामुळे आता कामामध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे जनतेचा पैसा व्यर्थ घालविण्यासारखे आहे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. या प्रकियेत गैरप्रकार झाल्याचे याचिकादाराने निदर्शनास आणलेले नाही, स्मारक जागा निश्चित करण्याचा निर्णय प्रशासन घेत असते, जर त्या मध्ये कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल तरच त्यावर हस्तक्षेप होऊ शकतो, असे नमूद करून न्यायालयाने याचिका नामंजूर केली.

संपादन : अथर्व महांकाळ 

deciding Place of memorial are rights of Administration said HC


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: deciding Place of memorial are rights of Administration said HC