Eknath Shinde: ठाकरेंना शिंदेंचं कायदेशीर प्रत्युत्तर! हायकोर्टात दाखल केली याचिका; काय म्हटलंय? वाचा

मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गटानं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यानंतर आता त्यांना प्रत्युत्तर म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. (eknath shinde faction approaches mumbai hc challenging speaker refusal to disqualify uddhav thackeray faction mlas)

शिंदे गटाची हायकोर्टात धाव

शिंदेंच्या शिवसेनेनं मुंबई हायकोर्टात धाव घेऊन नार्वेकरांच्या निकालाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये नार्वेकरांनी ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र करण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांना अपात्र का केलं नाही, असा सवाल त्यांनी याचिकेतून उपस्थित केला आहे. (Latest Marathi News)

नार्वेकरांनी काय दिला होता निकाल?

गेल्या आठवड्यात, राहुल नार्वेकरांनी निकाल देताना म्हटलं होतं की, 22 जून 2022 रोजी पक्ष फुटला तेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट हीच खरी शिवसेना आहे. तथापि, त्यांनी दोन्ही गटांनी परस्परविरोधी गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या.

नार्वेकर यांनी शिंदे गटातील भरत गोगावले यांना वैध व्हीप म्हणून घोषित केले परंतू व्हीपचे उल्लंघन केल्याबद्दल उद्धव ठाकरे गटाच्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला. यासाठी विश्वासदर्शक ठरावाचा व्हीप ठाकरे गटाच्या आमदारांवर बजावला गेला हे सिद्ध करण्यात शिंदे यांचा गट अपयशी ठरल्याचं त्यांनी म्हटलं. (Marathi Tajya Batmya)

शिंदे गटाच्या याचिकेत नेमकं काय?

दरम्यान, भरत गोगावले यांनी अधिवक्ता चिराग शहा आणि उत्सव त्रिवेदी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या रिट याचिकांमध्ये ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत म्हटलं की, ठाकरे गटाच्या आमदारांनी स्वेच्छेनं पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आमदारांसोबत झालेल्या भांडणात शिंदे सरकारच्या विरोधात विश्वासदर्शक ठरावात मतदान केलं म्हणून त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. या याचिकेवर 22 जानेवारीला सुनावणीची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)

ठाकरेंची सुप्रीम कोर्टात धाव

विशेष म्हणजे, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील गटानं एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिल्यानं आणि संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतरासाठी शिंदे गटाच्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्यानं नार्वेकरांच्या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.