ते कोरोनाशी करतायेत दोन हात, अन्‌ त्यांचाच पगार दोन टप्प्यात!

मुंबई : कोरोनाशी लढा देणारे डॉक्‍टर व परिचारिकांनाही दोन टप्प्यांतच वेतन मिळणार आहे. जिल्हा कोषागारात वेतनापोटी 50 टक्के रक्कम जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कोरोनाविरोधी लढाईत अग्रभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याऐवजी दोन टप्प्यांत वेतन देण्याच्या या निर्णयामुळे आरोग्य यंत्रणेचे मनोबल खचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने खर्चाचे योग्य नियोजन केले नसल्याचा आरोपही होत आहे. 

ही बातमी वाचली का? मुंबई, पुण्यात लॉकडाऊन कालावधी वाढणार! आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणतात...

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याच्या महसुली उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. या आर्थिक संकटामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला होता. या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर त्यातून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वगळले जाईल, अशी अपेक्षा होती. तथापि, इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अत्यावश्‍यक सेवेतील आरोग्य अधिकाऱ्यांनाही दोन टप्प्यांतच वेतन दिले जाईल. सरकारच्या परिपत्रकानुसार पहिल्या टप्प्याचे वेतन देण्यासाठी जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

ही बातमी वाचली का? अमृतांजन पुल पाडण्यास अखेर सुरुवात

देशातील कोरोना रुग्णांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात आहे. लॉकडाऊन झाल्यानंतरही राज्यात दररोज रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. राष्ट्रीय आपत्तीच्या या काळात डॉक्‍टर, परिचारिका, वैद्यकीय कर्मचारी आपला जीव धोक्‍यात घालून अहोरात्र काम करत आहेत. राज्यातील अनेक रुग्णालयांत "सेफ्टी किट्‌स'ची कमतरता आहे. अशा स्थितीतही डॉक्‍टर व वैद्यकीय कर्मचारी कर्तव्य बजावत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन भत्ता देणे बाजूलाच, मार्चचा पगारही पूर्ण मिळणार नाही. वेतनाचा दुसरा टप्पा कधी येणार, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे डॉक्‍टर आणि परिचारिका संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

ही बातमी वाचली का? खासगी रुग्णालयात ताप सर्वेक्षण कक्ष

मुंबई महापालिकेचा धडा 
मुंबई महापालिकेने वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा पगार 1 एप्रिलला बॅंक खात्यांत जमा केला. कोरोनाच्या संकटामुळे सर्व प्रशासनांची आर्थिक घडी विस्कटली असून, त्याला मुंबई महापालिकाही अपवाद नाही. मग राज्य सरकारने हा निर्णय का घेतला, असा सवाल करण्यात येत आहे. देशातील काही राज्यांनी कोरोनाचा मुकाबला करणाऱ्या डॉक्‍टर, परिचारिका, कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतन देऊ केले आहे. 

केंद्राकडील थकबाकीमुळे... 
केंद्राकडून राज्याला देय असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. लवकरच दुसऱ्या टप्प्यात त्यांची देय रक्कम मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते. 

परिपत्रक काय म्हणते? 
- मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींना पहिल्या टप्प्यात 40 टक्के वेतन. 
- अ व ब गटांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात 50 टक्के वेतन. 
- क गटातील कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात 75 टक्के वेतन. 
- ड गटातील कर्मचारी निवृत्तिवेतनधारकांना पूर्ण वेतन. 

ही बातमी वाचली का? ...अन बदलापूरकरांचा जीव भांड्यात पडला

कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी डॉक्‍टर अहोरात्र काम करत आहेत. ओडिशा सरकारने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना चार महिन्यांचा आगाऊ पगार दिला. तमिळनाडू, बिहार सरकारने वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे प्रोत्साहनपर वेतन दिले. या परिस्थितीत आम्हाला दोन टप्प्यांत वेतन देण्याचा निर्णय खेदजनक आहे. 
- डॉ. समीर गोलावार, सचिव, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना 

राज्यावर आर्थिक संकट आहे. छोट्या कंत्राटदारांचे पैसे दिले ते आम्ही समजू शकतो. मोठ्या कंत्राटदारांचे पैसे एक महिना थांबवले असते, तर फारसा फरक पडला नसता. नगरविकास विभागात काही प्रकल्पांची कामे सुरू झाली नसतानाही कंत्राटदारांना आगाऊ रकमा देण्यात आल्या. कोरोनाच्या संकटात सरकारने प्राथमिकता ठरवायला हवी होती. 
- सुधीर मुनगंटीवार, माजी अर्थमंत्री.