कायद्यापुढे सर्वजण सारखेच असतात; रियाच्या जामीन प्रकरणात न्यायालयाचे एनसीबीला खडेबोल

मुंबई : सुशातसिंह आत्महत्या प्रकरणानंतर उघडकीस आलेल्या अमली पदार्थप्रकरणी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला आज मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. यावेळी जामीन मंजूर करताना रियाचा अमलीपदार्थ विक्रेत्यांच्या साखळीत सहभाग नसून तिने कथित अमलीपदार्थांचा व्यवसाय केल्याचे आढळत नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवित न्यायालयाने रियाला सशर्त जामीन मंजूर केला. दरम्यान, एनसीबीने मांडलेला युक्तीवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला.

अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यु प्रकरणातील अमलीपदार्थांचा प्रकरणात एनसीबीने रिया, तिचा भाऊ शौविकसह सॅम्युअल मिरांडा, अब्दुल बसित परिहार आणि दिपेश सावंत यांना अटक केली होती. त्याविरोधात जामीन मिळण्यासाठी पाचही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्या. सारंग कोतवाल यांनी पाच स्वतंत्र निकालपत्राद्वारे निर्णय जाहीर केला. 

तब्बल ९ अटींवर रिया चक्रवर्तीला झाला जामीन मंजूर, अटींची पूर्तता न झाल्यास रद्द होऊ शकतो जामीन

रियाला जामीन देताना न्यायालयाने म्हटले की, एनसीबीने केलेल्या तपासातून रियाने सुशांतसाठी कथित अमलीपदार्थ विकत घेतले होते आणि ती त्यातून व्यवसाय करत होती किंवा आर्थिक लाभ मिळवित होती, असे स्पष्ट होत नाही. तसेच तिची गुन्हेगारी पाश्वभूमी नाही, त्यामुळे तिला जामीन मंजूर करण्यात येत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. एनडीपीएस कलम 27 अ मधील तरतुदी तिला लागू होत नाही कारण ती कोणत्याही प्रकारे अमलीपदार्थांचा व्यावसायिक वापरात नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

रियाचा पाठलाग करु नये; नाहीतर कारवाई अटळ, मुंबई पोलिसांच्या सूचना

अमलीपदार्थ प्रकरणात सेलिब्रिटी असलेल्या व्यक्तींना अटक झाल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायला हवी, असा एनसीबीने आजच्या सुनावणीवेळी युक्तीवाद केला. कारण सेलिब्रिटी या समाजातील तरूणाईचा आदर्श असतात. त्यांच्या कोणत्याही कृतीतून समाजात संदेश जातो. त्यामुळे या प्रकारच्या गुन्ह्यात सेलिब्रिटींना कठोर शिक्षा व्हायला हवी, असे एनसीबीने म्हटले. मात्र, या युक्तीवादाशी न्यायालयाने असहमती व्यक्त केली. सेलिब्रिटी असो की सर्वसामान्य व्यक्ती, कायद्यापुढे सर्व समान असतात, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. सेलिब्रिटी आहे म्हणून त्यांना विशिष्ट वागणूक दिली जात नाही आणि त्यांचा वेगळा विचारही होत नाही. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. प्रत्येक प्रकरणांंचा निकाल कायदेशीर निकषांवरच लागतो, आरोपींच्या प्रतिष्ठेनुसार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
----
संपादन : ऋषिराज तायडे