Supreme court
sakal
सर्वोच्च न्यायालयाने बनावट अनुसूचित जनजाती (एसटी) प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दिलासा दिला आहे. बृहन्मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) ज्युनिअर सिव्हिल इंजिनिअर म्हणून नोकरी मिळवल्यानंतर तब्बल ३० वर्षे नोकरी केली. जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचं समोर आल्यानंतर जवळपास १० वर्षांहून अधिक काळ कर्मचाऱ्याने अपात्रता टाळण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला बडतर्फ न करता स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचे आदेश दिले. स्वेच्छानिवृत्तीनंतर नियमानुसार पेन्शन देण्यास परवानगी देण्यात आलीय.
