रुजू होण्याची संधी संपली

मुंबई - एसटीच्या विलीनीकरणासाठी पाच महिने चाललेला लढा उच्च न्यायालयाच्या ७ एप्रिलच्या सुनावणीनंतर मावळला. २२ एप्रिलपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यावर हजर व्हावे, त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येईल, अशी सूचनासुद्धा न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली होती. त्याप्रमाणे आतापर्यंत सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त एसटी कर्मचारी कर्तव्यावर हजर झाले आहेत; मात्र जे कर्मचारी हजर झाले नाहीत, त्यांच्यावर एसटी प्रशासनातील कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले.

गेले पाच महिने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप प्रचंड वादळी ठरला आहे. त्यानंतर आता संपातून माघार घेत एसटी कर्मचारी बऱ्याच प्रमाणात कर्तव्यावर हजर झाले आहेत; तर यापूर्वीच कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा ठरवला होता. त्यामुळे आता हजर न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारवाईचा प्रकार सध्या सांगता येणार नाही; मात्र कारवाईशिवाय पर्याय नसल्याचे शेखर चन्ने यांनी सांगितले.

प्रकरणे निकाली

संपकाळात बडतर्फ झालेल्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन आठवड्यांत महामंडळात कर्तव्यावर हजर होऊन अपील करायचे होते. त्यानंतर याप्रकरणी सुनावणी करून बडतर्फ कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार होती. त्याप्रमाणे १०,३०८ बडतर्फ कर्मचाऱ्यांपैकी ९,५७७ कर्मचाऱ्यांचे अपील प्राप्त झाले होते. ४ हजार ७०१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.