वीज बिलांबाबत तज्ज्ञांचे मत, 100 युनिटची वीज बिल माफी अशक्यच!

मुंबई, ता. 25 : ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर साडे सात हजार कोटींचा भार येणार आहे. सरकार कोरोनाच्या कालावधीत वीज ग्राहकांना दिलासा देऊ शकत नसल्याने 100 युनिटपर्यंतची वीज माफी अशक्यच असल्याचे मत वीज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा सरकारचा विचार असून याबाबतचे धोरण लवकरच आणण्यात येणार आहे. यासाठी अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी केवळ एका कंपनीपुरते धोरण आणता येणार नाही. वीज कायदा 2003 मधील तरतुदींनुसार कुठलीही वीजमाफी कंपनीनिहाय नाही तर श्रेणीनिहाय द्यावी लागते. कृषी, उद्योग क्षेत्रातील ग्राहकांसह व्यावसायिक ग्राहक, घरगुती ग्राहक, कमी दाबाच्या विजेचे ग्राहक, उच्च दाबाच्या विजेचे ग्राहक यानुसार त्या संबंधित श्रेणीतील सर्व ग्राहकांचा यामध्ये विचार करावा लागतो. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी 100  युनिटपर्यंतची वीज सर्वसामान्यांना मोफत देण्याची घोषणा केली आहे.

महत्त्वाची बातमी : 'त्यांना' परिस्थितीची कल्पना देऊन योग्य ती समज द्या, नाव न घेता महाराष्ट्र भाजपाची उद्धव ठाकरेंनी मोदींकडे केली तक्रार

मात्र, त्यासाठी दरवर्षी साडे सात हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. ही रक्कम कोणत्या माध्यमातून उभी करणार याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेला अभ्यासगट अद्यापही कागदावरच आहे. राज्यातील महावितरणचे सुमारे 1 कोटी 39 लाख वीज ग्राहक 100 युनिट पर्यंत वीज वापरतात. तर टाटा, अदानी आणि बेस्टचे सुमारे सुमारे 15 लाख ग्राहक 100 युनिटपर्यंत वीज वापरतात.

आधीच महावितरणला राज्य सरकार सुमारे 6 हजार कोटी रुपये अनुदान विविध कारणांसाठी देत आहे. यातच पुन्हा 100 युनिटपर्यंतची वीज माफी दिल्यास सरकारवर आणखी दरवर्षी साडे सात हजार कोटींचा बोजा येणार आहे. त्यामुळे कोरोना काळात वीज ग्राहकांना सवलत देण्यासाठी पैसे कसे उभारणार याची माहिती एका वरीष्ठ मंत्र्याने ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्याकडे विचारली होती. यावर ऊर्जा विभागातील अधिकारी अबोल झाले, असे सूत्रांनी सांगितले.

महत्त्वाची बातमी : "कुणीही पॅनिक होऊ नका"; लॉकडाऊनबाबत स्वतः आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी दिली माहिती

निवडणुकीपासून ऊर्जा मंत्री 100 युनिटपर्यंत वीज माफी देण्याचे आश्वासन देत आहेत. मात्र ही माफी देणे सरकारला शक्य नाही, असे माझे स्पष्ट मत आहे. कोरोनाच्या कालावधीतील 6 महिन्यांचे वीज बिलाबाबत नागरिकांमध्ये असंतोष असतानाही सरकार दिलासा देऊ शकत नाही. यातच सरकारची तत्परता दिसते. 100 युनिटपर्यंत वीज बिलमाफी करण्याची कल्पना चांगली आहे. परंतु ती सत्यात येणे अवघड आहे. असं वीज तज्ज्ञ  प्रताप होगडे म्हणालेत. 

तर बीज तज्ज्ञ अशोक पेंडसे म्हणतात, वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याची चर्चा होत आहे. परंतु ती प्रत्यक्षात येणे शक्य आहे का याचा विचार होताना दिसत नाही. सर्व सोंगे आणता येतील पण पैशाचे सोंग कसे आणता येत नाही.

giving 100 units of free electricity is not possible energy experts read full news