mumbai high court
sakal
मुंबई : मुंबईस्थित एका व्यापाऱ्याविरोधात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) चौकटीअंतर्गत गुप्तहेर संचालनालयाकडून (डीजीजीआय) केलेली कारवाई विकृत, मनमानी आणि कायदेशीर अधिकारांशिवाय असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि व्यापाराविरोधातील कारवाई रद्द केली. यामध्ये रोख रक्कम जमा केल्याने उच्च न्यायालयाने ‘डीजीजीआय’वर ताशेरे ओढत जप्त केलेली रक्कम व्याजासह दोन आठवड्यांत परत करण्याचे आदेश दिले.
