जगणचं संकटात आलेल्या फेरीवाल्यांसाठी धोरण तयार करा; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई : लाॅकडाऊनच्या काळात रोजगारीवर संकट आलेल्या फेरीवाल्यांच्या उपजिविकेसाठी राज्य सरकारने धोरण निश्चित करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.

कोरोना आणि लाॅकडाऊनमुळे जगणं संकटात आलेल्या फेरीवाल्यांसाठी सरकारने धोरण तयार करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मनोज ओसवाल यांनी अॅड. आशिष वर्मा यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगमध्ये याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने हाॅटेल आणि रेस्टॉरंट सुरू करायला परवानगी दिली आहे. त्याप्रमाणे फेरीवाल्यांनाही व्यवसाय करायला परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. 

'या' तारखांची नोंद करून ठेवा, या तारखांना यावेळी येणार समुद्रात हायटाईड

मात्र हाॅटेल आणि फेरीवाले यांची तुलना करता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.  ज्या प्रकारे कंटेनमेंट नसलेल्या भागात प्रत्यक्ष न्यायालयाचे काम सुरु झाले त्याप्रमाणे सरकारने फेरीवाल्यांबाबत विचार करून धोरण ठरवावे, असे खंडपीठ म्हणाले. 

याबाबत सविस्तर माहिती दाखल करण्यासाठी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी वेळ मागितला. न्यायालयाने दोन आठवड्यांंचा अवधी दिला असून पुढील सुनावणी 7 जुलै रोजी होणार आहे. राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

घरकाम करणाऱ्यांना सोसायटीत प्रवेश द्या; खुद्द सरकारनेच केली सूचना...