मोठ्या अक्षरांच्या प्रश्‍नपत्रिका देण्यात कुचराई का?

मुंबई : अंशतः दृष्टिहीन असलेल्या दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठी अक्षरे असलेल्या प्रश्‍नपत्रिका देण्यात कुचराई का केली जाते? सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी का केली जात नाही? असे सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारच्या शिक्षण मंडळाला केले. याबाबत शुक्रवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

मटणावरून मैत्रीत मिठाचा खडा; सुनील मटण संपलंच कसं म्हणत छातीत टाकला...

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले येथील शाळेत शिकणाऱ्या श्रुती पाटील या अंशतः अंध आणि सेरेब्रल पाल्सी आजार असलेल्या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड्‌. प्रॉस्पर डिसोझा यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. परीक्षेमध्ये विशेष मुलांना मोठ्या आकाराची अक्षरे असलेली प्रश्‍नपत्रिका द्यावी, असा ऑक्‍टोबर २०१८ मधील सरकारी निर्णय आहे. परंतु राज्य शिक्षण मंडळाने अशा प्रकारची प्रश्‍नपत्रिका देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

पोलिसांच्या हाती लागलं ८० कोटींचं 'म्याऊ म्याऊ'चं घबाड...

विशेष बाब म्हणून याचिकादाराला आम्ही सवलत देऊ, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. त्याला अॅड. डिसोझा यांनी विरोध केला. अशा प्रकारची प्रश्‍नपत्रिका मिळणे हा प्रत्येक विशेष विद्यार्थ्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे याचिकादाराला हा हक्क मिळायला हवा. प्रत्येक विद्यार्थी न्यायालयात येऊ शकत नाही, त्यामुळे सर्वांना अशा प्रश्‍नपत्रिका देण्याची व्यवस्था हवी, असा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने सहमती दर्शवली.

कोरोनाच्या प्रकोपातून महाराष्ट्रातील 5 जणांची सुटका

आज सरकारचे उत्तर
शुक्रवारच्या सुनावणीत याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. दहावीची परीक्षा ३ मार्चपासून सुरू होत आहे.

Instruction to Education Department to implement the decision