केडीएमसी सांडपाणी प्रक्रियेत नापास

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पालिकेस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ; तसेच नगर विकास विभागाने मार्गदर्शन आणि सहाय्य करावे, अशा स्पष्ट सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. वालधुनी नदीपात्रात हे पाणी सोडले जात असल्याने या कामासंदर्भात निरीचीही मदत घेतली जावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. या अनुषंगाने 24 फेब्रुवारीला पालिकेने सर्व संबंधित यंत्रणांची एक बैठक बोलावली आहे. 

"वनशक्ती' संघटनेतर्फे 2013 मध्ये प्रदूषणाचा मुद्दा मांडला गेला होता. याबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान 2019 मध्ये केडीएमसीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे काम विहित वेळेत पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते.

राज्यसभेसाठी नेत्यांची फिल्डिंग, वाचा कोण कोण आहे शर्यतीत?

मात्र या वेळा पालिकेकडून पाळल्या गेल्या नाहीत. पालिका क्षेत्रात सद्यस्थितीत 216 लाख लिटर घरगुती सांडपाणी तयार होते. यातील अवघ्या 66 लाख लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित पाणी प्रक्रिया न करता वालधुनी नदीत सोडले जात असल्याची बाब गंभीर असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. पालिकेने दिलेल्या वेळेत हे प्रकल्प पूर्ण केले नाहीत, हे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे या वेळी नमूद करण्यात आले आहे. 

महागाईने त्रस्त असलेल्या नागरिकांना दिलासा 

राज्याच्या नगरविकास विभाग आणि प्रदूषण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी एका आठवड्यात या संदर्भात पालिका आयुक्तांसह बैठक घेऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या बैठकीत या अधिकाऱ्यांनी हे प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करून ते वेळेत पूर्ण होतील याचा पाठपुरावा करावा.

या संदर्भात 25 मार्च 2020 ला कामांच्या प्रगतीचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. या सर्व प्रकल्पांवर देखरेख करण्यासाठी "निरी' संस्थेची मदत घेतली जावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयातील पुढील सुनावणीसाठी कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्तांनी प्रत्यक्ष हजर राहावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

इतर पालिकांचा आढावा 
वालधुनी नदी प्रदूषणाबाबत कल्याण-डोंबिवली पालिकेसह उल्हासनगर पालिका; तसेच अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकांना दंड ठोठावण्यात आला होता. उर्वरित तीन ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या कामाचा आढावाही या वेळी न्यायालयाने घेतला. याबरोबरच महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रक्रिया केंद्रांची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आली. उल्हासनगर महापालिकेचे शांतीनगर, वडोल; तसेच खेमानी नाला परिसरात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे काम सुरू आहे. खडेगोळवली येथील प्रक्रिया केंद्रात तांत्रिक अडचणी आल्या असून या संदर्भात प्रदूषण विभागाच्या राज्य तांत्रिक समितीकडे प्रकरण प्रलंबित असल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली आहे.