MSRTC : एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई,घरभाडे भत्तासह प्रलंबित मागण्या मान्य करा; एसटी कामगार संघटनेची मागणी

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांची थकीत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वेतनवाढ अद्याप प्रलंबित आहे. परिणामी एसटी कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन आर्थिक गणित बिघडले आहे. एस. टी. महामंडळाच्या अमृत महोत्सवी वर्धापन दिनानिमित्त एस. टी. कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांची सोडवणूक करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

राज्य शासकीय कर्मचा-यांना १ जुलै २०२२ पासून महागाई भत्याचा दर ३४ टक्क्यावरून ३८ टक्के करण्याचा निर्णय घेतलेला असून सदर वाढीव ४ टक्के महागाई भत्ता माहे जानेवारी, २०२३ च्या वेतनात थकबाकीसह रोखीने अदा करण्यात आलेला आहे. तरी सदर शासन निर्णय व कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार जुलै, २०२२ पासून ३८ टक्के महागाई भत्ता थकबाकीसह एसटी कामगारांना लागू करण्याची मागणी संदीप शिंदे यांनी केली आहे.

थकित महागाई भत्ता

- जुलै २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीची २ टक्क्याची ३ महिन्यांची थकबाकी

- जानेवारी २०१९ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीची ३ टक्क्याची ९ महिन्यांची थकबाकी

- जुलै २०१९ ते जून २०२१ या कालावधीची टक्क्याची २४ महिन्यांची थकबाकी

- जुलै २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीची ११ टक्क्याची ३ महिन्यांची थकबाकी

- ऑक्टोबर २०२१ ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीची ३ टक्क्याची ३ महिन्यांची थकबाकी

- जानेवारी २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीची ३ टक्क्याची १० महिन्यांची थकबाकी

घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ

कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीचा दर एसटी कामगारांना लागू करण्याची तरतुद असतानाही प्रशासनाने २०१६-२०२० या कालावधीसाठी ४८४९ कोटी एकतर्फी जाहिर करताना घरभाडे भत्याचा दर ८, १६, २४ टक्क्याऐवजी ७,१४,२१ टक्के व वार्षिक वेतनवाढीचा दर ३ टक्क्याऐवजी २ टक्के असा एकतर्फी कमी करून कामगार कराराच्या तरतुदीचा भंग केलेला आहे.

सन २०१६ ते २०२० या कालावधीसाठी एसटी प्रशासनाने एकतर्फी जाहिर केलेल्या ४८४९ कोटीच्या रक्कमेचे वाटप करताना त्यामधील बरीचशी रक्कम शिल्लक राहत असल्यामुळे सदर शिल्लक रक्कमेचे कामगारांना वाटप करण्याची मागणी करूनही प्रशासनाकडून सदर शिल्लक रक्कमेचे कामगारांना वाटप झालेले नाही. म्हणून मान्यताप्राप्त संघटनेने सदर कालावधीच्या वेतन करारावर स्वाक्षरी केलेली नसून, त्यातील थकित घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ कामगारांना देण्यात यावी.