ACB : सापळा रचून पकडलेल्या लाचखोर आरोपींना दोषी ठरवण्यात एसीबीला अपयश

मुंबई - स्वतः सापळा रचून पकडलेल्या लाचखोर सरकारी अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यास राज्यातील लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला अपयश आल्याचे माहितीच्या अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या माहितीत उघड झाले आहे. एकूण 10000 तक्रारींपैकी केवळ 276 आरोपी विरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे मिळालेल्या माहितीनुसार स्पष्ट झाले आहे.

माहिती उघड

1 जानेवारी 2019 ते 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई यांच्याकडे एकूण 10 हजार 930 तक्रारींपैकी केवळ 276 चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 4 प्रकरणात गुन्ह्याची नोंदवण्यात आले आहेत. तर 71 प्रकरणे बंद करण्यात आले असून 205 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 6097 तक्रारी संबंधित विभागांकडे पाठवल्या आहेत.

एका जनहित याचिकामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याला तक्रारी अग्रेषित करणे थांबवावे आणि स्वतः कारवाई करावी असे आदेश दिले असून सुध्दा एसीबी तक्रारी अग्रेषित करत आहेत. या तक्रारी प्रामुख्याने दररोज भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो अशा मुंबईतील नागरिकांच्या आहेत. एसीबीने त्यांना प्राप्त झालेल्या तक्रारींमधून केवळ 2.5% चौकशीचे आदेश दिले आहे. तर आदेशित केलेल्या चौकशीपैकी फक्त 1% एफआयआर दाखल झाले आहे. एसीबीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अजिबात भीती नसल्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत.

दोषी सुटतातच कसे?

लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोंदवलेल्या प्रकरणापैकी सरासरी 90% प्रकरणे सापळा प्रकारची असतात. दोषसिद्धीचे प्रमाण पाहता हे सर्व आरोपी कोर्टात निर्दोष सुटतात हे धक्कादायक आहे. केवळ 4 दोषींना शिक्षा झाली तर 28 प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. एसीबीला गेल्या तीन वर्षांत एकही आरोपीला दोषी ठरवण्यात अपयश आले आहे. ही खराब कामगिरी एसीबीने राबवलेल्या सापळा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. रंगेहाथ पकडलेली व्यक्ती कोर्टातून कशी निर्दोष सुटू शकते? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशनचे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वच राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार संपवण्याची केवळ आश्वासने देतात. परंतु कोणीही ती पूर्ण करत नाहीत. राजकीय पक्ष सत्तेवर येताच ते केवळ त्यांच्या विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी एसीबीचा वापर करतात. कोणताही राजकीय पक्ष सामान्य नागरिकांची पर्वा करत नाही.