BMC Election 2026 : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आखाड्यात, ‘हप्ता वसुली 2.0’च्या मुद्य्याने तापलं वातावरण

bmc election 2026 Hafta Vasuli 2.0: महापालिका निवडणुकीच्या आधी मुंबईतील राजकीय वातावरण हप्ता वसुलीच्या मुद्य्यावरून तापलं. महाविकास आघाडीच्या मागील कार्यकाळातील कथित भ्रष्टाचाराचे मुद्दे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. विरोधकांनी महाविकास आघाडीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, हप्ता वसुली २.० आणि कट-कमिशन संस्कृतीची पुनरावृत्ती होण्याची भीती देखील व्यक्त केली जात आहे. 

कारण, मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेत टॅक्सी चालक, रिक्षाचालकासंह छोटे व्यावसायिक व हॉटेल चालकांचाही लक्षणीय वाटा आहे. मात्र, आता राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा सुरू आहे की, जर  सत्तांतर झाले तर पुन्हा एकदा वसुली  सत्र सुरू होऊ शकते. हे केवळ राजकीय आरोप नसून, सामान्य मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेशी आणि भविष्याशी निगडीत असणारा एक अतिशय महत्त्वाचा

बीएमसीमधील कट अन् कमिशनचे गणित-

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ही आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका मानली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील टेंडर प्रक्रिया आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर नजर टाकल्यास 'कट आणि कमिशन'चे गणित स्पष्टपणे दिसून येते, असे अभ्यासकांचे मत आहे.मुद्दा आहे.

सचिन वाझे प्रकरण-

भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर बोलताना 'सचिन वाझे' हे नाव आजही राजकीय चर्चेत अग्रस्थानी आहे. अँटालिया स्फोटक प्रकरण आणि त्यानंतर समोर आलेले वसुलीचे आरोप यामुळे तत्कालीन सरकारची मोठी नाचक्की झाली होती. जर देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीलाही लक्ष्य केले जाऊ शकते, तर मग मुंबईतील  सर्वसामान्य माणसाचे काय? हा सवाल आता जनतेच्या मनात आहे.

कोविड काळातील घोटाळे –

संपूर्ण जगावर करोनाचे संकट असताना या भयानक काळातही मुंबईत भ्रष्टाचाराने डोके वर काढल्याचे दिसून आलं. कोविड काळात मृतदेहांच्या बॅगांच्या खरेदीत झालेला कथित घोटाळा आणि 'खिचडी घोटाळा' यांमुळे महाविकास आघाडीची नैतिक बाजू एकप्रकारे कमकुवत झाली आहे. संकाटच्या काळातही नफा कमावण्याची वृत्ती पाहून जनमाणसात प्रचंड नाराजीचे वातावरण दिसून आले. 

वरील मुद्दे जर लक्षात घेतले तर  आगामी काळात मुंबईच्या मतदारांसमोर केवळ दोन स्पष्ट पर्याय दिसत आहेत. यामध्ये एकीकडे 'विकासाचे व्हिजन' आणि दुसरीकडे 'भ्रष्टाचाराचे आरोप' आहे.  जर हे नरेटिव्ह मतदारांच्या मनात उतरले, तर 'हप्ता वसुली' आणि 'कमिशन' हे मुद्दे निवडणुकीचा निकाल फिरवण्यासाठी पुरेसे ठरू शकतात. मुंबईला खरोखरच पारदर्शक कारभार हवा आहे की पुन्हा एकदा जुन्याच 'सिस्टम'चा सामना करावा लागणार, हे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होईल.