Mumbai High Court: शारीरिक संबंधांना अनुमती हा लैंगिक अत्याचाराचा परवाना नव्हे; हायकोर्टाची महत्वाची टिप्पणी

Mumbai High Court: शारीरिक जवळीक ठेवण्यास सुरुवातीला दिलेली अनुमती हा सततच्या लैंगिक अत्याचाराचा परवाना होत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. बलात्काराचा आरोप असलेल्या पोलिसाला अटकपूर्व जामीनाला फेटाळताना न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने मत स्पष्ट केले.

तपास यंत्रणेशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणातील आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास तो तपासात अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. शिवाय, पीडितेवरही तो दबाव टाकू शकतो, असेही न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने आरोपीला दिलासा देण्यास नकार देताना केला. ( Allowing physical relations is not a license for sexual assault )

न्यायालयाची भूमिका

लैंगिक संबंधांची सुरुवातीची कृती पीडितेच्या संमतीशिवाय होती की नाही हे नियमित खटल्यादरम्यान समोर येईल. मात्र, सादर केलेले पुरावे, अन्य माहितीवरून याचिकाकर्त्याचा स्वभाव हा हिंसक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, त्याच्यावरील आरोपही गंभीर स्वरूपाचे असल्याचेही स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची अटकपूर्व जामिनाची मागणी फेटाळली.

पार्श्वभूमी

पुण्यातील खडकी येथील पोलीस नाईकविरोधात त्याच्याच महिला सहकाऱ्याने शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला. तसेच, आरोपीने तिला पिस्तुलाचा धाक दाखवून कोणाकडेही या प्रकाराची वाच्यता केल्यास तिची छायाचित्रे आणि चित्रफिती प्रसारित करण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही पीडितेने केला होता. महिलेने 4 सप्टेंबर रोजी याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे, अटकेच्या भीतीने याचिकाकर्त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

युक्तिवाद

याचिकाकर्ता आणि पीडितेमध्ये विवाहबाह्य संबंध होते. पीडितेने तिच्या पतीला घटस्फोट दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील सत्यव्रत जोशी यांनी केला. तर, अर्जदाराने आपल्या पतीला जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा दावा पीडितेच्या वतीने करण्यात आला व याचिकाकर्त्याच्या मागणीला विरोध करण्यात आला.

दुसरीकडे, हे केवळ विवाहबाह्य संबंधांचे प्रकरण नसून त्यानंतरच्या लैंगिक अत्याचार आणि धमक्यांचेही प्रकरण आहे. त्याबाबत पुरेसे पुरावे असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने वकील अश्विनी टाकळकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. पीडितेची आई, मुलगा आणि अन्य सहकाऱ्यांचे जबाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताना याचिकाकर्त्याचे हिंसक वर्तन आणि स्वभावाकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले व याचिकाकर्त्याच्या याचिकेला विरोध केला.