शंभर कुटुंबे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत

चेंबूर - दोन वर्षांपूर्वी मालाडजवळच्या कुरार व्हिलेजमधील आंबेडकर नगरमध्ये संरक्षक भिंत कोसळली होती. या घटनेत ३२ जणांचे जीव गेले. या घटनेला दोन वर्षे उलटून गेली; मात्र अजूनही जवळपास १०० कुटुंबे पुनर्वसनाची वाट पाहत आहेत. या रहिवाशांना कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले; मात्र हे आश्वासन अजूनही हवेतच आहे. त्यामुळे पावसाळा जवळ आला, की येथील रहिवाशांच्या मनात भीती दाटून येते. त्यामुळे पालिका प्रशासन आतातरी दिलेले आश्वासन पाळणार का, हा प्रश्न येथील रहिवासी विचारू लागले आहेत.

कुरार व्हिलेज येथील वनखाते व पालिकेच्या जागेवर आंबेडकर नगर वसलेले आहे. मुंबईतील कष्टकरी लोक येथे वास्तव्य करतात. पालिकेचा पाणीसाठा तसेच डोंगरउतार असल्याने पालिकेने एक मोठी संरक्षक भिंत या ठिकाणी बांधली होती. मात्र २ जुलै २०१९ला मुसळधार पाऊस पडल्याने मध्यरात्रीच्या सुमारास येथील संरक्षक भिंत आंबेडकर नगरात कोसळली. या घटनेत ३२ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर येथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. या अंतर्गत पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत एकूण ८४ कुटुंबांचे पुनर्वसन माहुल येथील एमएमआरडीएने बांधलेल्या इमारतीत केले; मात्र १०० कुटुंबे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

पावसाळा आला, की पालिका दरवर्षी तीन महिन्यांकरिता जवळच्या सरकारी शाळेत या १०० कुटुंबांना हलवते. पावसाळा संपला, की या कुटुंबांना याच ठिकाणी पुन्हा नव्याने घरे बांधावी लागतात. या सर्व परिस्थितीत २०१९ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊन अजून आपल्याला जीव गमवावा लागेल की काय, या भीतीखाली हे नागरिक जगत आहेत. त्यामुळे तात्पुरते पुनर्वसन नको, तर कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे.

आश्वासनांवरच ‘ढकलगाडी’

गेल्या चार वर्षांपासून आंबेडकर नगरातील ही १०० कुटुंबे वन विभाग व पालिका प्रशासन, स्थानिक आमदार सुनील प्रभू व स्थानिक नगरसेवकांकडे पाठपुरावा करत आहेत. मात्र त्यांना आतापर्यंत केवळ आश्वासन मिळाले आहे. या आश्वासनावरच आतापर्यंत दिवस ढकलत असल्याचे आंबेडकर नगरवासीयांनी ‘सकाळ’कडे बोलताना सांगितले.

‘पालिका तुम्हाला घर देईल’

उच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये राज्य सरकारला कुरार झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे वनजमिनीवरून पुनर्वसन करण्यास सांगितले होते. वन विभाग आणि पालिकेने या घरांचे सर्वेक्षणही केले आहे. ही सर्व घरे पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. मात्र वन विभागाच्या अख्यतारित संपूर्ण घरे येत नाहीत आणि येथील भिंतही पालिकेची होती. त्यामुळे पालिका तुम्हाला घरे देईल, असे वनविभागाकडून सांगण्यात आले. वन विभाग आणि पालिका प्रशासन एकमेकांकडे चेंडू टोलवत आहे. मात्र या दोन विभागाच्या भांडणात १०० कुटुंबांची ससेहोलपट सुरू आहे.