मुंबई : मुंबई महापालिकेची बुधवारी (ता.21) होणारी स्थायी समितीची नियोजित बैठक ऑनलाईन न घेता कोव्हिड 19 संबंधित सुरक्षातत्वे पाळून प्रत्यक्ष घ्यावी, असे आदेश आज उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले. पालिका नागरिकांसाठी बरीच कामे करीत आहे. प्रत्यक्ष बैठक घेतली नाही तर पालिका सुरक्षेचे नियम पाळून प्रत्यक्ष बैठक घ्यायला कचरत आहे, असा चुकीचा संदेश नागरिकांमध्ये जाऊ शकतो, असे मतही न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.

शरद पवारांच्या मार्गदर्शनामुळे पोटात का दुखते? तपासे यांचा फडणवीसांना सवाल

पालिकेच्या समितीने बुधवारी होणाऱ्या बैठकीचा मसुदा जाहीर केला असून, यामध्ये सुमारे 674 मुद्दे एकाच दिवशी एकाच बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. ही बैठक ऑनलाईन पद्धतीने होणार होती. याविरोधात भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली. मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर तातडीची सुनावणी झाली. समितीच्या सभागृहात समितीचे 27 सदस्य आणि सुमारे बारा अधिकाऱ्यांनी या बैठकीला हजेरी लावावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

दाभोलकर हत्या प्रकरण! घटनेत वापरलेल्या कथित हत्याराचा बॅलेस्टीक अहवाल अद्यापही प्रलंबित

समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ ऍड. एस्पी चिनॉय आणि ऍड. जोएल कार्लोस यांनी बाजू मांडली. मार्चमध्ये यापूर्वी बैठक घेतली होती, त्यामुळे कामे खूप आहेत. म्हणून ही संख्या सुमारे 674 आहे. याचा अर्थ सर्व एकाच वेळी मंजूर होईल असे नाही, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष बैठक घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाला अर्ज केला आहे. मात्र अजून त्यांचे उत्तर आले नाही, अशी माहिती पालिकेकडून ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ ऍड. अनिल साखरे यांनी दिली. अशी बैठक घ्यायला तयार आहोत असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने याबाबत समाधान व्यक्त केले. 

लोकल सर्वांसाठी सुरु करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाची पावलं, रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

कोरोना कार्याबाबत कौतुक 
पालिका कोरोना काळात खूप काही भरीव काम करीत आहे, असे कौतुकही न्यायालयाने केले. मात्र प्रत्यक्ष बैठक घेतली नाही तर चुकिचा संदेश जाऊ शकतो. सरकारच्या नियमानुसार बैठकीत पन्नासहून अधिक सहभागी असता कामा नये. त्यामुळे जनहितार्थ पालिका प्रत्यक्ष बैठक घेऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच नगरसेवकांनी केलेली याचिकाही न्यायालयाने निकाली काढली. सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची कामे चर्चेविना मंजूर कसे करणार? त्यामुळे जाणीवपूर्वक ऑनलाईन बैठक आयोजित केली, असा आरोप याचिकेत केला होता. 
---------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)