मविआत वादाची ठिणगी, जाणून घ्या काय आहे एका प्राधिकरणावरुन सुरु झालेला वाद ?

मुंबई : मुंबईत महानगर पालिकेलाच नियोजन प्राधिकरण म्हणून हक्क देण्याची मागणी महानगर पालिका आयुक्त इक्‍बाल सिंह चहल यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या मागणीवरुन महायुतीत  ठिणगी पडली असून कॉंग्रेसनेही या मागणीला विरोध केला आहे. तर,भाजपने या मुद्द्याचे भावनात्मक समर्थन केले आहे. मात्र, ही मागणी कच्च्या अभ्यासावर सोडवलेल्या उत्तरपत्रिकेसारखी आहे, असा चिमटा काढला आहे. 

मुंबईत म्हाडा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळ अशी विविध प्राधिकरणे आहेत. त्यांचे मुंबईच्या जडणघडणीत मोठे योगदान आहे. त्यामुळे मुंबईत महानगर पालिकेला एकच प्राधिकरण म्हणून हक्क देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यात येईल असे मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी जाहीर केले.

महत्त्वाची बातमी : मुंबईकरांच्या पाण्यासाठी पालिकेचा मोठा निर्णय, समुद्राचे पाणी करणार गोडे

काही दिवसांपुर्वी मुंबई महानगर पालिकेने उपनगरासाठी स्वतंत्र आयुक्तांची नेमणुक करावी अशी मागणी मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी केली होती. मात्र, या मागणील कॉंग्रेसमधूनच विरोध झाला होता. 

"एकच प्राधिकरणा'च्या मुद्दयावरुन भाजपचे आमदार ऍड.आशिष शेलार यांनीही शिवसेनेसह आयुक्तांना चिमटा काढला. महापालिका मजबुत असावी ही भाजपची मागणी आहे. मुंबईत एकच प्राधिकरण मुंबई महानगर पालिका असावी हा भावनात्मक दृष्ट्या केलेला विचार असून त्याला भाजपचे समर्थन आहे. असेही ऍड. शेलार यांनी नमुद केले. मात्र, मुंबईत राज्य सरकारसह केंद्र सरकारचीही विविध प्राधिकरणे आहेत. त्या सगळ्यांचा एकत्रित अभ्यास करुन निर्णय घ्यावा लागेल. कायदेशीर विचार करावा लागेल. पण,या सर्वांचा अभ्यास झालेला नाही, असा टोलाही ऍड.शेलार यांनी लगावला. 

महत्त्वाची बातमी :  राजीनाम्यानंतर नाना पटोलेंची पहिली प्रतिक्रिया, काँग्रेससंदर्भात केलं मोठं वक्तव्य

2025 पर्यंत मालमत्ता कर माफ करा 

पालिकेच्या अर्थसंकल्पावरही मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मालमत्ता कर वाढीचे सुतोवाच अर्थसंकल्पात आहे. त्यातच,500 चौरस फुटांबाबत कोणतीही भुमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. 2025 पर्यंत हा मालमत्ता कर माफ करावा. त्याचबरोबर 500 ते 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करताही 60 टक्के करमाफी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

बालहट्टाचे घोषणापत्र 
ऍड.आशिष शेलार यांनी पालिकेच्या अर्थसंकल्पावर पालकमंत्र्यांच्या बालहट्टाचे घोषणापत्र अशा शब्दात टिका केली आहे. श्रीमंताना दिलेल्या सवलतीमुळे महसुलात 5876 कोटी रुपयांची तुट झाली आहे. आता तेवढेच कर्ज काढणार आहे. आता वेगवेगळ्या कारणाने सामान्यांचे खिसे कापले जाणार आहेत.समुद्राचे पाणी गोडे करणे,वरळीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय उभारणे यामुळे हा बालहट्ट असल्याचे वाटते असा आरोप त्यांनी नाव न घेता मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर केला.

mumbai news spark of controversy in mahavikas aaghadi emotional support of the BJP