राज्यातील शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून (2020-21) पहिली ते सहावी इयत्तेपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. यात सर्व माध्यमांच्या शाळांतून मराठी भाषा विषय शिकवणं सक्तीचे असणार आहे.
मुंबई - राज्यातील शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून (2020-21) पहिली ते सहावी इयत्तेपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. यात सर्व माध्यमांच्या शाळांतून मराठी भाषा विषय शिकवणं सक्तीचे असणार आहे. या संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत आज घेण्यात आला. महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य करणे हा कायदा मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता.
या कायद्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरु होईल, असं सुभाष देसाई आणि वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं होतं. आता त्याच्याच अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा आज आढावा घेण्यात आला. या संदर्भात शिक्षण आयुक्त विश्वास सोळंकी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवांगरे, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यश्र अभ्यंकर, शिक्षण संचालक आणि बालभारतीचे संचालक उपस्थित होते.
सावधान! कोणत्या देशातून नाहीतर 'येथून' नवा व्हायरस येण्याची शक्यता
बालभारतीतर्फे राजीव पाटोळ यांनी अनिवार्य मराठीसाठी वर्गवार अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके यांच्या पूर्वतयारीबाबत सादरीकरण केले. आगामी शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी सर्व शैक्षणिक साहित्य तयार करण्याची सूचना सुभाष देसाई यांनी केली. 2020-21 च्या प्रथम सत्रापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांनी मराठी विषय सक्तीने शिकवण्याच्या कायद्याचे पालन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अधिसूचना काढावी, असंही देसाईंनी सुचवलं आहे.
शिक्षण विभागाने सर्व अभ्यासक्रमांच्या शाळांसाठी मराठी सक्तीने शिकविण्यासाठी केलेल्या पूर्वतयारीबद्दल सुभाष देसाई यांनी शालेय शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.
साधारणतः असा असेल लॉकडाऊन 4 चा टप्पा, जाणून घ्या नवा फॉर्म्युला...
या संदर्भातील सरकार निर्णय निर्गमित करणे, मसुदा तयार करणं अशा आणि अनेक गोष्टींवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसंच कायद्यासंदर्भातील नियमावली तयार करण्यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. तर यावेळी वर्षा गायकवाड यांनी कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली असून नियमावली तयारी करण्यासाठी एका गटाची स्थापना केल्याचंही यावेळी सांगितलं.
now marathi is compulsory till sixth standard in maharashtra
