जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द

मुंबई, ता. 10 : राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षक, पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही घोषणा केली.

महत्त्वाची बातमी : मुंबईत रात्रीचा कर्फ्यु लागणार ? लाईफलाईन लोकल ट्रेनही सुरु करण्याचा विचार न्यू ईयर नंतरच !

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना 10 जुलै 2020 रोजी जारी केली होती. या अधिसूचनेमुळे राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत होती. यावेळी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारने विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी शिक्षक आमदार व त्यांच्या प्रतिनिधी यांनी बैठकीत केली. त्यानुसार आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकित शिक्षणमंत्र्यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे , कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, वसई विरारच्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा  ।  Marathi News From Mumbai

विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला आहे. शिक्षण विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना शिक्षणमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या बैठकीला आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे आदि उपस्थित होते.

old notification regarding PF teachers revoked by varsha gaikwad