पदवी शिक्षणाचा पेच... प्रवेश रद्द करण्याचे सरकारचे आदेश; मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा परिणाम

तेजस वाघमारे
Sunday, 13 September 2020

पदवी प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांनी विद्यापीठांना दिले आहेत. मराठा आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम निकालानंतर ही कार्यवाही राज्य सरकारने केली आहे.

मुंबई - पदवी प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांनी विद्यापीठांना दिले आहेत. मराठा आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम निकालानंतर ही कार्यवाही राज्य सरकारने केली आहे. राज्यातली विविध विद्यापीठे आणि संलग्न कॉलेजांमधील शैक्षणिक वर्ष 2020-२१21 करिता झालेले पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश पुन्हा नव्याने होणार आहेत.

मुख्यमंत्री, शरद पवार आणि संजय राऊतांना धमकी देणाऱ्याला अटक; एटीएसची कारवाई

मराठा आरक्षण प्रकरणातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अंतरिम निकाल देत 2020-21 या शैक्षणिक वर्षाकरिता पदव्युत्तर पदवी वगळता अन्य कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश नव्याने करावे लागणार आहेत. याचा फटका सध्या प्रवेश घेतलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 यासाठी यापुढे होणाऱ्या सर्व शिक्षण प्रवेशांत मराठा आरक्षण लागू करू नये. त्यासह सरकारी व सार्वजनिक सेवांतील नोकऱ्यांतही या आरक्षणाचा लाभ देऊ नये असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे जे प्रवेश झाले आहेत त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही असा आदेश न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या पीठाने बुधवारी अंतरिम निकालात दिला. 
राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या सुचनांनुसार राज्याच्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठांना आतापर्यंतचे प्रवेश रद्द करावेत तसेच नवीन प्रक्रिया राबवावी अशी सुचना केली आहे. यामुळे राज्यातील विद्यापीठांमध्ये प्रथम वर्ष पदवीला प्रवेश घेतलेल्या सुमारे 12 लाख विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा प्रवेश प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. 

सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणः ड्रग्स पुरवणाऱ्या रॅकेटचा मागोवा घेण्यासाठी  मुंबई - गोव्यात एनसीबीचे छापे

राज्यघटनेत 2018 मध्ये झालेल्या 102 व्या सुधारणेमुळे आरक्षणाच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाल्याने आरक्षण विरोधातील सर्व अपिले सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती पीठाने सरन्यायाधीशांना केली. याचा आधार घेत हा निर्णय़ घेण्यात आला आहे.  
याप्रकरणी राज्य सरकारची भुमिका मह्त्वाची ठरणार आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पदवी प्रवेशाबाबत वस्तुस्थिती मांडल्यास या प्रवेश प्रक्रियेला दिलासा मिळू शकतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे राज्य सरकार याबाबत नेमकी काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अकरावी प्रवेशाची पुढची दिशा ठरविण्यासाठी सोमवारी बैठक पार पडणार आहे. त्याचप्रमाणे या परिपत्रकाचाही फेरविचार करावा अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.

-------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Patch of degree education Government orders to cancel admission