मोठी बातमी - कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल, याचिकेत म्हटलं...

मुंबई- राज्यात कोरोना व्हायरसनं थैमानं घातलं आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढला आहे. त्यातच खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर रुग्णालय अव्वाच्या सव्वा बिल आकारत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यात. या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारनं खासगी रुग्णालयांना दर आकारणी निश्चित करुन दिली आहे. मात्र तरी सुद्धा त्या दरानं सर्वसाधारण वॉर्डमध्ये उपचार घेतल्यास एक लाखांपर्यंत बिल जाईल. त्यामुळ ते सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला परवडणार नाही आहे.

त्यामुळे वैद्यकीय विमा नसलेल्या सर्व कोरोना रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांतही मोफतच उपचार करण्याचे आणि त्याचा भार सरकारला उचलण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. ही तातडीची जनहित याचिका सागर शिवाजीराव जोंधळे यांनी दाखल केली आहे. 

रुग्णालयांतून देणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा बिलांच्या तक्रारीची दखल राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आली. त्यानंतर 21 मे रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्याकडून साथरोग प्रतिबंधक कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा यासह अन्य कायद्यांच्या आधारे अधिसूचना जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेनुसार खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांवरील उपचार आणि अन्य आजारांच्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी कमाल बिलाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. 

तयारीला लागा ! 'या' दिवशी मुंबईत दाखल होणार पाऊस, हवामान खात्याचा अंदाज...

काय म्हटलं आहे याचिकेत 

राज्य सरकारनं उपचारातील वेगवेगळ्या घटकांविषयी घालून दिलेले दर जास्त असून खासगी रुग्णालयांना रोगनिदान चाचण्या आणि औषधांच्या बाबतीत स्वत:च्या दरांप्रमाणे आकारणी करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण वॉर्डात उपचार घेतले तरी बिल एक लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आणि विशेषत: गरीबांकडे वैद्यकीय विमा संरक्षण नसतं त्यामुळे त्यांना हे दर परवडणारे नाहीत. शिवाय वेगवेगळ्या शहरांत, वेगवेगळ्या रुग्णालयांत वआणि खाटांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे दर निश्चित करून देण्यात आलेत. यामुळे एखाद्या शहरात उपचार महाग ठरू शकते, तर दुसऱ्या शहरात तुलनेने स्वस्त ठरू शकते, असे मुद्दे सागर जोंधळे यांनी ऍडव्होकेट आनंद जोंधळे यांच्यामार्फत याचिकेत केलेत. 

याव्यतिरिक्त 21 मे रोजी सरकारची अधिसूचना रद्द करून राज्यभरातील सर्वच रुग्णालयांत कोरोनावरील उपचारांसाठी एकसारखेच दर घालून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात यावेत अशी विनंतीही याचिकादारांनी आपल्या याचिकेत केली आहे.

मोठी बातमी - कोरोनासंदर्भातील 'हे' आहेत मुंबईतील सर्वात खतरनाक वॉर्ड्स, डेंजर झोन्स...

कोरोना बाधितांवर मोफत उपचार

राज्यातला कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन महात्मा फुले जन आरोग्य आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ सर्वच नागरिकांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने शनिवारी घेतला. या निर्णयानुसार शासकीय, महापालिका रुग्णालयांबरोबरच या योजनेत सहभागी असलेल्या एक हजार रूग्णालयांमध्येही कोरोनाबाधितांवर मोफत उपचार करण्यात येतील. यासाठी रूग्णांना कोणत्याही कागदपत्राची पडताळणी किंवा प्रक्रिया करावी लागणार नाही. या योजनेचा लाभ कोरोनाबाधित रुग्णांना 31 जुलै पर्यंत घेता येणार आहे.

petition filed for covid19 patients in mumbai high court read full news