फोन टॅपिंग प्रकरण : रश्मी शुक्ला यांची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली

मुंबई, : फोन टॅपिंग प्रकरणात (Phone tapping case) दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी (FIR cancelation) पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi shukla) यांनी केलेली याचिका (Petition) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज फेटाळली. यामुळे त्यांच्या विरोधात मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) सुरू केलेला तपास चालू राहणार आहे.

पोलीस बदल्या आणि नियुक्ती यासंदर्भात शुक्ला यांनी परवानगी शिवाय गैरप्रकार फोन टॅप केले असा आरोप पोलिसांनी ठेवला आहे. याबाबत पोलिसांच्या सायबर गुन्हे विभागाने फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी शुक्ला यांनी वकील महेश जेठमलानी यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे केली होती. तसेच या प्रकरणाचा तपास सीबीआय ला द्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र न्या नितीन जामदार आणि न्या सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका नामंजूर केली.

शुक्ला यांनी आपल्यावरील आरोपांचे खंडन केले आहे. वरिष्ठांना विचारुन फोन टैप केले असा दावा केला जातो. मात्र शुक्ला यांनी याबाबत तयार केलेला गोपनीय अहवाल पेनड्राईव्हमार्फत लिक करण्यात आला आहे. त्यामुळे याचा तपास आवश्यक आहे असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी केला होता. खंडपीठाने हा युक्तिवाद मान्य केला आहे. यामध्ये प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे दिसत आहे, त्यामुळे पोलिसांकडून तपास व्हायला हवा, ही फिर्याद रद्द करावी आणि सीबीआयकडे तपास वर्ग करावा, असे सबळ कारण याचिकादारांनी दिलेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. जर फिर्यादी मध्ये गुन्हा घडल्याचे दिसत आहे तर तो रद्द करून तपासात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे खंडपीठ म्हणाले.

महत्त्वाचे कागदपत्रे आणि अहवाल असलेला पेनड्राईव्ह संशयास्पद रितीने लिक होतो आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस तो दाखवतात, मात्र यामध्ये राज्य सरकारची परवानगी घेतलेली नाही, त्यामुळे गैरपध्दतीने कागदपत्रे डाऊनलोड केल्याचे दिसते. पोलीस तपास अद्याप सुरू आहे. अधिकृत गोपनीय कायद्याच्या तरतुदींचा भंग यामध्ये झाला आहे. फडणवीस यांनी कागदपत्रे दाखवताना अतिमहत्त्वाचे आणि अत्यंत गोपनीय माहिती असा उल्लेख केला होता. मात्र विरोधी पक्षनेते गोपनीय कायद्यामध्ये येतात हे याचिकादारांनी दाखवून दिले नाही, असा शेरा खंडपीठाने मारला आहे.

या प्रकरणात तीन पेनड्राईव्हमध्ये कागदपत्रे आणि तपशील डाऊनलोड केला होता. त्यापैकी दोन पेनड्राईव्ह मिळाले आणि तिसरा फडणवीस यांच्याकडे आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. सध्या हा पेनड्राईव्ह केंद्रीय गृह विभागाकडे आहे आणि तो मिळण्यासाठी आम्ही दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला आहे, असे खंबाटा यांनी सांगितले आहे. मला या प्रकरणात बळीचा बकरा बनविण्यात आले आहे आणि परवानगी घेतली असूनही सरकार मला लक्ष्य करत आहे असा आरोप शुक्ला यांनी केला आहे.

शुक्ला यांना अद्यापही फिर्यादीमध्ये आरोपी म्हणून दाखविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जर कोणतीही कठोर कारवाई त्यांच्या विरोधात राज्य सरकार करणार असेल तर किमान सात दिवस नोटीस त्यांना द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. शुक्ला सध्या हैदराबादमध्ये सीआरपीएफ विभागात काम करत आहेत. सीबीआय पोलीस बदल्यांचा तपास करत आहे. त्यामुळे हा तपास देखील त्यांना द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.