वांद्रे किल्ल्यावरून श्रेयाचे राजकारण सुरू

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 फेब्रुवारी 2020

300 झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न कायम 

मुंबई : वांद्रे किल्ल्याला सुमारे 300 झोपड्यांच्या अतिक्रमणांच्या विळखा पडला आहे. किल्ल्याच्या सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव असल्याने या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, बाधितांचा शोध सुरू झाल्याचे समजते. त्यातच किल्ल्याच्या प्रस्तावित सुशोभीकरणावरून श्रेयाचे राजकारण सुरू झाले आहे. आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा मुद्दा तापण्याची शक्‍यता आहे.

धक्कादायक ! मुलीच्या दागिन्यांनी घेतला आईचा जीव...

वांद्रे किल्ल्याचे सुशोभीकरण करताना आवारात अनेक वर्षांपासून असलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन कसे करणार? या कामाला मेरिटाईम बोर्डाची परवानगी आहे का, असे सवाल कॉंग्रेसने उपस्थित केले. पाच कोटींच्या खर्चाने केली जाणारी दिवाबत्तीची व्यवस्था फार काळ टिकणार नाही. अन्य काही प्रश्‍नांची सोडवणूक कशी करणार, याबाबत प्रस्तावात स्पष्टता नाही. वांद्रे किल्ल्याचा विकास अन्य किल्ल्यांसह एकत्रित केल्यास योग्य ठरेल, अशी भूमिका घेत कॉंग्रेसने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी केली. 

आता पेट्रोल पंपावरच विकत घ्या नवी कोरी कार, कशी ? वाचा बातमी...

हाच मुद्दा महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेनेही उचलला. सुशोभीकरण करताना तेथील 300 झोपड्यांचे पुनर्वसन कसे करणार? प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी आपल्याकडे घरे आहेत का, असे प्रश्‍न शिवसेनेनेही उपस्थित केले. मुंबईत अन्य किल्लेही आहेत; या सर्व किल्ल्यांच्या सुशोभीकरणाचा एकत्रित प्रस्ताव आणावा, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली. शिवसेनेला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा पाठिंबा असल्याने भाजप एकाकी पडल्याचे दिसून येत आहे. आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अशा स्थानिक विषयावर राजकारण तापू लागले आहे. 

तब्बल ५९ वर्षानंतर येणार 'हा' योग; यंदाची महाशिवरात्र असणार विशेष...

प्रस्तावात काय? 
सुशोभीकरणात वांद्रे किल्ल्याच्या परिसरातील मोडकळीला आलेली संरक्षक भिंत पाडून पुन्हा उभारली जाणार आहे. शोभिवंत जाळ्या, सुशोभित प्रवेशद्वार, शौचालये, गांडूळखत तयार करण्यासाठी खड्डा, बसाल्ट दगडाचे पदपथ, वारसा वास्तू सूत्रानुसार दिशा, चिन्हे आणि नावांच्या पट्ट्या, पाणवठे, बैठक व्यवस्थेची दुरुस्ती, विजेचे दिवे, हिरवळ आदी कामे केली जाणार आहेत. या कामांसाठी 20 कोटी रुपये खर्च येणार असून त्याचे कंत्राट ए. पी. आय. सिव्हिलकॉन या कंपनीला दिले जाणार आहे.

The politics started from Bandra fort


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The politics started from Bandra fort