अलिबाग : डंपिग ग्राऊंड , कचरा मुक्तीसाठी रायगड जिल्हा परिषदेचा पुढाकार

अलिबाग : वाढत्या नागरीकरणामुळे रायगड (Raigad) जिल्ह्यातील गावांमधील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. ती कायमची सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने (Raigad Zilha Parishad) पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार कचराभूमी आणि कचरामुक्त गावांसाठी (Trash less villages) योजनेनुसार घनकचरा व्यवस्थापन करण्यात येणार असून यासाठी कंपोस्टिंग मशीन देण्यात येणार आहेत. यासाठी एक कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात पर्यटन क्षेत्र विस्तारत आहे. दुसरीकडे अनेक भागांत औद्योगिकीकरणही वाढत आहे. यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण अत्यंत वेगाने वाढत आहे. बहुसंख्य ग्रामपंचायतींकडे कचराभूमी नसल्याने मोकळ्या जागांत कचरा टाकण्यात येतो. रस्त्याच्या बाजूला, तर काही ठिकाणी शेतांमध्ये कचऱ्याचे ढीग दिसतात. त्याच्या दुर्गंधीमुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. पावसाळ्यात तर यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होते.

ही समस्या सोडवण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यानुसार पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ५५ ग्रामपंचायतींची निवड कंपोस्टिंग मशिन देण्यासाठी केली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या संकल्पनेतून ही योजना राबविली जाणार आहे. ओला व सुका कचरा वेगळा करून मशीनद्वारे त्यावर प्रक्रिया होणार आहे. यातून सेंद्रिय खताची निर्मिती करून पर्यावरणाची हानी रोखण्यास मदत होणार आहे.

न कुजणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्या, बाटल्यांवर प्रक्रिया करून टाकाऊ पासून टिकाऊ वस्तू तयार करणे अशा अनेक प्रकारचे उपक्रम राबवून गावे, वाड्यांच्या परिसरात असलेला कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न असणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गावागावांत जनजागृती करून कचरा मुक्तीसाठी पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेने केला आहे.

दृष्टिक्षेप
एकूण लोकसंख्या : १६ ६४०००
गावांची संख्या - १८००
ग्रामपंचायत संख्या - ८१०
मशिनसाठी ग्रामपंचायतींची निवड : ५५

माझी वसुंधरा ग्रामीण अभियानांतर्गत रायगड जिल्ह्यात वसुंधरा संवर्धनासाठी जनचळवळ सुरू केली आहे. केंद्र, राज्य सरकार, जिल्हा, तालुका व तसेच सीएसआर अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून उपक्रम राबवून कचराभूमी व कचरा मुक्तीसाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. गावांतील कचऱ्याचा प्रश्न कायमचा मार्गी लावण्याचा एक प्रयत्न या उपक्रमातून असणार आहे.
- डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद.

वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे गावांमध्ये नागरीकरण वाढत आहे. कचराभूमीअभावी कचऱ्यांची विल्हेवाट लावणे अडचणीचे आहे. रायगड जिल्हा परिषदेने कचरामुक्त व डम्पिंग मुक्तीसाठी आणि प्लास्टिक मुक्तीसाठी ‘कंपोस्टिग मशिन’ उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. ही बाब चांगली आहे. यामुळे गावांतील कचऱ्याची समस्या सोडविण्यास मदत होणार आहे.
- जितेंद्र गोंधळी, माजी सरपंच, खानाव ग्रामपंचायत.