आरोपींनाही शिक्षणाचा हक्क

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 फेब्रुवारी 2020

भूमिका मांडण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई : आरोप कितीही गंभीर असला, तरी संबंधित व्यक्तीचा शिक्षण घेण्याचा अधिकार हिरावून घेता येत नाही, असे निरीक्षण गुरुवारी (ता. २०) मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. मुंबई सेंट्रल येथील नायर रुग्णालयातील डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्या प्रकरणातील तीन आरोपींच्या शिक्षण पूर्ण करण्याच्या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मटणावरून मैत्रीत मिठाचा खडा; सुनील मटण संपलंच कसं म्हणत छातीत टाकला...

डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ती मेहरे आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांनी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नायर रुग्णालयातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी 
त्यांनी केली आहे. 

तापमानवाढीमुळे राज्यात विजेची मागणी वाढली

या तिघींनाही उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यात या तिघींना नायर रुग्णालयाच्या परिसरात प्रवेशास मनाई करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात शुक्रवारी (ता. २१) होणाऱ्या सुनावणीत नायर रुग्णालयातील स्त्रीरोगनिदान विभागाच्या प्रमुखांना भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी हजर राहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गंभीर मानसिक छळामुळे डॉ. पायल यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप पोलिसांनी या तिन्ही महिला डॉक्‍टरांवर ठेवला आहे. नायर रुग्णालयातील साक्षीदारांबाबत काय, असा प्रश्‍न न्या. साधना जाधव यांनी उपस्थित केला.

कोरोनाच्या प्रकोपातून महाराष्ट्रातील 5 जणांची सुटका

राज्य सरकारने आरोपींच्या याचिकेला विरोध केला असून, अन्य रुग्णालयातून शिक्षण पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे. तथापि, अन्यत्र प्रवेश मिळण्यात अडचणी असल्याची कबुली याचिकादारांनी दिली आहे. जातीच्या कारणावरून छळ करणाऱ्या प्रवृत्तीवर कारवाई व्हायला हवी, असे मतही उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

Right to education for the accused too


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Right to education for the accused too