"प्राण जाये पर वचन न जाये' असं उद्धव ठाकरेंचं कार्य"

मुंबई: कोरोना लसीच्या तुटवड्यावरून महाराष्ट्र सरकार आणि मोदी सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. कोरोनाच्या लसीकरण प्रक्रियेला महाराष्ट्रामुळे खोडा घातला गेला असं वक्तव्य केंद्रीय मंत्र्यांनी केलं. त्यानंतर या वक्तव्याचा राज्यातील नेत्यांकडून तीव्र निषेध करण्यात आला. तरीदेखील केंद्र सरकारकडून सातत्याने राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. या मुद्द्यावर बोलताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पाठराखण केली. "संपूर्ण देशाचा भार महाराष्ट्रावर आहे. स्थलांतरित मजूर मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात आहेत. गुजरातमधील भाजपच्या कार्यालयामध्ये हवी तेवढी रेमडेसिवीर मिळत आहेत. अशा कृत्यांमुळे हे राष्ट्र एक असलं तरी ते एकसंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय असं दिसत नाही. याउलट केंद्राने दिलेल्या गाइडलाइन्स महाराष्ट्राने तंतोतंत पाळल्या आहेत. प्राण जाये पर वचन न जाये' अशा पद्धतीचे कार्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत केलं आहे", असं मत राऊत यांनी व्यक्त केलं.

अनिल देखमुखांच्या दोन्ही सचिवांची CBI कडून चौकशी

"राज्यात लॉकडाउन असेल तर विरोधी पक्ष आंदोलन करेल असं विरोधक म्हणताहेत. तसेच केंद्राकडून राज्याची सातत्याने बदनामी केली जात आहे. अशा वक्तव्यांचा निषेध हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी सर्वात आधी केला पाहिजे. कारण हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे. पण जर त्यांना हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे असे वाटत नसेल, तर महाराष्ट्रात राजकारण करण्याचा त्यांना काहीही अधिकार नाही", अशा शब्दात त्यांनी भाजप नेत्यांना खडसावलं.

"लॉकडाउन झालं तर आंदोलन करू असा जर भाजपचा राष्ट्रीय कार्यक्रम असेल, तर तो त्यांना करू द्या. एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये अपयश असल्याचं केंद्र म्हणतं तर दुसरीकडे अशा पद्धतीने भाजपचे नेते वागत आहेत. असं होतं असेल तर काय म्हणायचं? त्यातही जिथे भाजपचं सरकार नाही, तीच राज्य अपयशी ठरली आहेत असं केंद्राचं म्हणणं आहे. जिथे भाजपचं सरकार आहे, तिथे कोरोना पळून गेला. भाजपचे सरकार आहे, तिथे काही नवीन धोरण केंद्राने तयार केले आहे का? तसं नसेल तर मग केंद्राने असे आरोप राज्यांवर करू नयेत.

सध्याची लाट थांबवण्यासाठी काही काळ कडक निर्बंध लादावेच लागतील - मुख्यमंत्री

"केंद्रातील सरकारने राज्यावर केलेले आरोप म्हणजे महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे कारस्थान आहे. महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि पंजाब ही तीन राज्ये अपयशी असल्याचे केंद्राचे म्हणणं असेल तर हे केंद्राचंच अपयश आहे. कारण मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली धोरणाची ही लढाई लढली गेली आहे. मोदी यांच्या प्रत्येक सूचनेचे पालन आपलं राज्य सरकार करत आहे. त्यामुळे हे केंद्राचंच अपयश म्हटलं पाहिजे", असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.