esakal | अनुसूचित जमातीतील सहायक प्राध्यापक पदभरतीत घोटाळा? SC/ST आयोगाने मागविला अहवाल
sakal

बोलून बातमी शोधा

अनुसूचित जमातीतील सहायक प्राध्यापक पदभरतीत घोटाळा? SC/ST आयोगाने मागविला अहवाल
  • अनुसूचित जमातीच्या बिंदुनामावलीचे उल्लंघन
  • अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने मागविला अहवाल : महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला आदेश

अनुसूचित जमातीतील सहायक प्राध्यापक पदभरतीत घोटाळा? SC/ST आयोगाने मागविला अहवाल

sakal_logo
By
तेजस वाघमारे


मुंबई : राज्यातील विविध विद्यापीठे व अनुदानित अशासकीय वरिष्ठ महाविद्यालयांतील अनुसूचित जमाती करिता राखीव असलेली सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्याच्या बिंदूनामावलीमध्ये घोटाळा झाला असल्याचा आरोप, ऑल इंडिया अदिवासी एम्पलॉईज फेडरेशन या संघटनेने केला आहे. याबाबत संघटनेने अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने तक्रार केली आहे. याची दखल घेत आयोगाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एसटीच्या ईटीआय मशीन नादुरुस्त, सणासुदीत उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती - 

सहायक प्राध्यापक पदभरतीबाबत संघटनेने राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडे बिंदुनामावली व रोस्टर विषयी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविण्यात आली होती. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी दिलेल्या माहितीमधून अनुसूचित जमाती करिता राखीव असलेल्या प्राध्यापकांच्या बिंदुनामावली सोबत छेडछाड केली असल्याचे समोर आले आहे. पात्र उमेदवार मिळत नसल्याचे कारण देत ही पदे इतर प्रवर्गाकरिता राखीव करून भरण्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक हक्काची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप, संघटनेचे अध्यक्ष मधुकर उके यांनी केला आहे.

'भाजपच्या दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्याने म्हटले की, पक्ष बदलता आला तर बदलून टाका'' - एकनाथ खडसेंचा गौप्यस्फोट

एकट्या अमरावती विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या 30 महाविद्यालयांनी बिंदुनामावलीशी छेडछाड केली आहे. अमरावती, नागपूर, जळगावसह अनेक विद्यापीठातील व त्यांच्याशी संलग्न विविध महाविद्यालयातील राखीव असलेली अनुशेषाची पदे भरण्यात आलेली नाहीत. ही पदे आता इतर प्रवर्गाकरिता राखीव करून भरण्यात येत आहेत. त्यामुळे पात्रताधारक आदिवासी उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे. बिंदुनामावलीमध्ये विद्यापीठे महाविद्यालये छेडछाड करत असल्याबाबत संघटनेने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे पाठपुरवा केल्या. परंतू त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने संघटनेने आयोगाकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव यांना पत्र लिहून बिंदुनामावली घोटाळ्याची चौकशीबाबत 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती ऑल इंडिया अदिवासी एम्पलॉईज फेडरेशनचे मुंबई विद्यापीठ शाखेचे अध्यक्ष कृष्णा पराड यांनी सांगितले.

महाडमध्ये पहिल्यांदाच आले स्थलांतरित पाहुणे, सावित्री नदीत विहार

चौकशी समिती गठीत करण्याची मागणी
या प्रकरणात सरकारने एक विशेष चौकशी समिती गठीत करून अदिवासींना नोकरीपासून वंचित ठेवणाऱ्या व बिंदुनामावलीसोबत छेडछाड करणाऱ्या संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी संघटनेने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे केली आहे. तसेच महाविद्यालयांतील अनुशेषाची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी संघटनेचे अध्यक्ष मधुकर उइके यांनी केली आहे.

----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )