डोंबिवली एमआयडीसीतील रस्त्यांचा पेच कायम! 

ठाणे : डोंबिवली एमआयडीसी निवासी विभागांतर्गत असलेल्या रस्त्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून बिकट अवस्था आहे. प्रत्येक वर्षीच्या पावसाळ्यात रस्त्यांच्या डागडुजीचा प्रश्न समोर येत असतो. या रस्त्यांची डागडुजी कोणी करावी, याविषयी गेली अनेक वर्षे एमआयडीसी व महापालिका यांच्यात वाद असल्याने रस्त्यांची स्थिती जैसे थे होती.

परंतु आता या रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एमआयडीसी व पालिका प्रशासनाने अर्धा-अर्धा खर्चाचा भार उचलावा, असा तोडगा मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत काढण्यात आला आहे. असे असले तरी पालिका प्रशासनाने रस्त्यांची कामे आधी पूर्ण करावीत अशी भूमिका एमआयडीसीने घेतली आहे. 

डोंबिवली एमआयडीसी निवासी विभागातील रस्ते 1997 साली कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत. मात्र पालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत नसल्याने रस्त्यांची डागडुजी एमआयडीसीनेच करावी, असे पालिका प्रशासनाकडून सूचविण्यात आले होते.

एमआयडीसी व पालिकेच्या या वादात रस्त्यांची डागडुजी आणि कॉंक्रीटीकरणाचे काम गेली 20 वर्षे रखडले आहे. मुंबई येथील एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यालयात नुकताच एक बैठक पार पडली. या बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन, महापौर विनिता राणे, प्रकाश पेणकर यांसह इतर अधिकारी उपस्थित होते. 

कसाऱ्यात चक्क विहीरच बुडाली पाण्यात

खासदार शिंदे हे एमआयडीसीकडे याविषयी सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. यामुळे एमआयडीसीने बैठक बोलावत त्यांचे म्हणने ऐकून घेतले. यावेळी शिंदे यांनी रस्त्याच्या कामाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी तसेच पालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत नसल्याने रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चापैकी 50 टक्के खर्च एमआयडीसी व 50 टक्के खर्च पालिका प्रशासन करण्यास तयार असून त्यास पालिकेने मंजुरीही दिल्याची माहिती बैठकीत दिली.

शरद पवार म्हणतात, हे जेवण आयुष्यभर लक्षात राहील!

रस्त्याच्या कामाचा अर्धा खर्च एमआयडीसीही उचलेल अशी माहिती त्यावेळी एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन यांनी दिली. मात्र, पालिकेने आधी रस्त्याची कामे करावी, अशी मागणी एमआयडीसीने घेतल्याने पालिका काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

वर्षभराचा कालावधी लागणार! 
निवासी विभागातील साडेतेरा किमी लांब रस्त्यांपैकी 50 टक्के काम पालिकेने करायचे आहे. या कामाची निविदा काढून पालिकेने या कामास सुरुवात करावी, अशी भूमिका एमआयडीसीने घेतली आहे. एमआयडीसीने रस्ते आधीच पालिकेला हस्तांतरीत केल्याने या रस्त्यांची डागडुजी करण्यासाठी औद्योगिक मंडळाच्या बोर्डाची मंजुरी आवश्‍यक आहे.

या सर्व प्रक्रियेसाठी साधारण वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय औद्योगिक विभागातील 28 किमी लांबीच्या रस्त्यांपैकी 60 टक्के औद्योगिक विभागाने तर 40 टक्के काम पालिकेने करावयाचे आहे, याकडे औद्योगिक विभागातील अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. 

कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि औद्योगिक विकास महामंडळाने रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाच्या कामाचा अर्धा-अर्धा खर्च करावा असे ठरले असले तरी पालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया काढून कामास प्रारंभ करावा. यासाठी सुमारे 68 कोटी रुपयांचा खर्चाचा अंदाज दिला गेला असून अर्धा खर्च एमआयडीसीला करावयाचा आहे. याविषयावर मंडळाची लवकरच बैठक होणार आहे. 
- संजय ननवरे, 
कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी