मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सदनिकांचे आकारमान 269 चौरस फुटांवरून 300 चौरस फुट करताना कायदेशीर चौकट मोडून संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष गठीत करण्याचा घेतलेला बेकायदेशीर निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

ही बातमी वाचली का? मराठा आरक्षणाबाबत अशोक चव्हाण यांची महत्त्वपूर्ण माहिती; वाचा काय म्हणालेत...

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील (एसआरए) सदनिकांचे आकारमान 269 चौरस फुटावरून 300 चौरस फुट करताना हा निर्णय एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीस्तरावरच होणे आवश्यक आहे. अशा संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर चौकट मोडून स्वतंत्र कक्ष गठीत करण्याबाबत राज्य सरकारने 19 मार्च 2020 रोजी आदेश जारी केला. या आदेशात अशी प्रकरणे स्वतंत्र कक्षाकडे देण्याचा निर्णय करण्यात आला. त्यानंतर आणखी एक आदेश 13 मे 2020 रोजी जारी करण्यात आला आणि त्यात विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीआर)नुसार, परवानगी, आवश्यक त्या शिथिलता तसेच वाढीव चटई क्षेत्रासहित (एफएसआय) सुधारित आशयपत्र/आराखडे मंजूर करण्याचे अधिकारसुद्धा या कक्षाकडे देण्यात आल्याचे माजी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रामध्ये नमूद केले आहे.

ही बातमी वाचली का? 'सार्वजनिक शौचालयांचे निर्जंतुकीकरण करा'; मुंबई महापालिका आयुक्तांचे आदेश..

...हा तर न्यायालयाचा अवमान
उच्च न्यायालयाने सुद्धा याच आशयाचे निर्णय दिले आहेत. असे असताना असा स्वतंत्र कक्ष गठीत करणे, हे विधानमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार तर आहेच, शिवाय यातून न्यायालयाचा अवमान सुद्धा होतो आहे. यातून गैरप्रकारांनाच मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय शासनाने त्वरित मागे घ्यावा. एफएसआय आणि शासनाला प्राप्त होणारा महसूल यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार यातून जन्माला येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ही बातमी वाचली का? कोरोनामुळे मृतांची संख्या वाढल्याने आता विद्युत दाहिन्यांवर भार

उल्लंघन झाल्यास जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर
या सर्व बाबी एसआरएचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्याला लेखी स्वरूपात निदर्शनास आणून दिल्या आहेत, असेही पत्रात नमूद केले आहे. एसआरएचे अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री असतात, त्यामुळे अशाप्रकारे थेट कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याची जबाबदारी थेट मुख्यमंत्र्यांवर येईल. त्यामुळे आपण तातडीने यात लक्ष घालाल, अशी मला खात्री आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले आहे.