अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या; आहेत त्यांना टिकवण्याचे आव्हान, आतातरी लोकल सुरू करा! सोशल चळवळीला सुरुवात

ठाणे : कोरोनाच्या तडाख्यात सापडलेला मुंबई आणि उपनगरांतील खासगी नोकरदार वर्गाला मुंबईची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या लोकलची द्वारे अद्यापी बंदच आहेत. आधीच झालेली आर्थिक कोंडी, अनेकांच्या गेलेल्या नोकऱ्या, त्यात ज्यांच्या आहेत त्यांच्यासमोर नोकरी टिकवण्याचे आव्हान पाहता राज्य सरकारने आतातरी लोकल सेवा सुरू करावी, अशी मागणी सामान्य प्रवाशांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून होत आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी न झाल्याचे कारण देत सरकार लोकल सेवा सामान्य प्रवाशांसाठी सुरू करण्यास तयार नाही. खासगी नोकरदारवर्गाची होणारी कोंडी लक्षात घेऊन कल्याण-डोंबिवलीत सामान्य प्रवाशांनी 'दक्ष समूहा'च्या अंतर्गत सोशल चळवळ सुरू केली आहे. या अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्याकडे ई-मेलद्वारे प्रवाशांच्या व्यथा मांडून लोकल सेवा सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.

क्लिक करा : मुख्यमंत्र्यांचा राज्याच्या प्रशासनावर वचक नाही; मनसेची घणाघाती टीका 

सरकारी कार्यालयांत 50 टक्के तर खासगी कार्यालयांत 30 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीस राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. सरकारी अत्यावश्यक सेवेतील नोकरदार वर्गाला लोकल प्रवासास मुभा देण्यात आली आहे. परंतु त्याचवेळी मोठ्या संख्येने असलेल्या खासगी नोकरदारवर्गाला लोकल प्रवासास बंदी घालण्यात आली आहे.

मुंबईत विविध कार्यालयात ठाण्यापलिकडील शहरांतून, ग्रामीण भागातून नोकरी-व्यवसायानिमित्त येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. या प्रवाशांसाठी राज्य परिवहन मंडळ, स्थानिक पालिका बसची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. परंतु, प्रवाशांची संख्या पाहता या बसची सुविधा तोकडी पडत आहे. शिवाय वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, वाढलेले तिकीटदर यामुळे हा प्रवासी वर्ग सर्वच बाजूने पिचला आहे.

लॉकडाऊनमध्ये अनेक खासगी आस्थापनांमध्ये कर्मचारी कपात होत असताना, जे नोकरीवर आहेत, त्यांना या नोकऱ्या टिकवण्याचे आव्हान आहे. शिवाय छोट्या-मोठे व्यावसायिक, दूधविक्रेते यांना लॉकडाऊनची मोठी झळ बसली आहे. 

नक्की वाचा : हुश्श...ई-पास रद्दमुळे पोलिसांचा ताण झाला कमी; महिन्याला तब्बल दोन लाख पास होत असे जारी

प्रवाशांची हीच गैरसोय लक्षात घेऊन सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्याची मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून होत आहे. परंतु सरकारकडून या मागणीची अद्यापही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीतील 'दक्ष समुहा'च्या वतीने सोशल चळवळ सुरू करण्यात आली आहे. गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे.

खासगी कार्यालये सुरू करीत असताना प्रवाशांसाठी दळणवळणाची काय सुविधा उपलब्ध आहेत, त्या योग्य आहेत की नाहीत, नागरिकांना कोणता त्रास होत आहे या गोष्टीही सरकारने विचारात घेतल्या पाहिजेत. योग्य नियोजन करून लोकल सेवा खासगी आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केल्यास प्रवाशीही योग्य ती खबरदारी घेतील, असे दक्ष समुहाचे म्हणणे आहे. 

आजघडीला आपण स्थानक परिसरात बसच्या रांगेत चाकरमान्यांची होणारी गर्दी पाहत आहोत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा आहे, तर मग खासगी कर्मचाऱ्यांनाही ही मुभा देण्यात यावी. त्यासाठी सरकारने एखादी समिती गठीत करावी. प्रवाशांचे ओळखपत्र तपासून त्या कंपनीशी संपर्क साधून त्यांची प्रवासाची निकड जाणून घ्यावी, मगच त्यांना प्रवासास परवानगी द्यावी. अशा पद्धतीने नियोजन करुन वाहतूक व्यवस्थेमुळे रस्त्यांवर येणारा ताण कमी करता येईल. परंतु याचा कोठेही विचार सध्या होत नसल्याने आम्ही प्रशासनाकडे आमच्या समस्या मांडण्यास सुरुवात केली आहे. 
- नंदकुमार पालकर, दक्ष नागरिक गट

_____________
(संपादन : प्रणीत पवार)