राज्यपाल कोश्यारींच्या भूमिकेवर नाराजी, राज्यपालांची भूमिका अशोभनीय, जाणकारांचे मत

विनोद राऊत
Wednesday, 14 October 2020

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री पाठवलेल्या पत्रामुळे एका नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री पाठवलेल्या पत्रामुळे एका नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. घटनात्मक पदावर बसलेल्या जबाबदार व्यक्तीने मुख्यमंत्र्याच्या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल आक्षेप घ्यावा याबद्दल अनेकांनी तिव्र प्रतिक्रीया नोंदवल्या आहेत. घटनेची चौकट मोडून विधान करणारे भगतसिंह कोश्यारी पहिले राज्यपाल नाही. यापुर्वी पश्चिम बंगाल, त्रिपूराच्या तक्तालीन राज्यपालांनी एका विशिष्ट समाजाबद्दल अंत्यत आक्षेपार्ह्य भाषा वापरली आहे. मात्र राज्यपाल अशा रितीने वागल्यास काय कारवाई करावी याची स्पष्ट तरतूद घटनेत नसल्यामुळे हल्ली हा प्रकार वाढायला लागल्याचे घटनातज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. 

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना हिदुंत्वाची आठवण करुन देत, देवालये उघडण्यासाठी तूम्हाला दैवी उपदेश येत नाही का. धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा तिटकारा असणारे तूम्ही अचानक धर्मनिरपेक्ष कसा झालात.असा टोलाही लगावला आहे. या पत्राला उत्तर देतांना उद्धव ठाकरे यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा गाभा असणारी राज्यघटना मान्य आहे का? या शब्दात राज्यपालांवर पलटवार केला आहे. मुख्यमंत्री विरुध्द राज्यपाल असा वाद नवा नाही. मात्र आजपर्यंत कुठल्याही राज्यपालाने या प्रकारची भाषा वापरली नाही याकडे काहींनी लक्ष वेधले आहे.

हेही वाचा : "राज्यपाल पदावर बसलेल्या व्यतीच्या वागण्यावर खेद वाटतो"; शरद पवारांचं थेट मोदींना पत्र

करणे हे घटनेच्या विरुध्द आहे. मात्र केंद्रातील वरीष्ठ नेत्यांनी याची दखल घ्यावी अशी मागणी सुशिल कुमार शिंदे यांनी केली आहे. काँग्रेसचे जेष्ठ नेते शिंदे यांनी काहीकाळ आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल म्हणून काम केलं आहे. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी राज्यपालांच्या या कृतीबद्दल पंतप्रधांनकडे पत्र लिहून निषेध व्यक्त केला आहे.   

सध्या मुख्यमंत्री, खासदार, मंत्री ते राज्यपाल कुणीही घटनात्मक पदाची चौकट पाळायला तयार नाही अशी देशात परिस्थिती असल्याचे जेष्ठ घटनातज्ज्ञांचं आणि लोकसभेचे माजी सचिव राहीलेल्या सुभाष कश्यप यांनी  म्हटले आहे. मात्र राज्यपालांच्या या कृतीबद्दल त्याच्यांवर कायदेशीर किंवा घटनात्मक कारवाई करता येणे शक्य नाही. कारण राज्यपालांनी काय गोष्टी करु नये याचे संकेत आहे. मात्र संकेताचे पालन न झाल्यास काय कारवाई करावी याची तरतूद घटनेत नाही. याकडे कश्यप लक्ष वेधतात. अमेरिकेचा अध्यक्ष वेडा झाला तर त्याचे काय करावे याबद्दल अमेरिकेच्या घटनेत काहीच लिहीलेले नाही असा दाखला त्यांनी दिला आहे.

इतर सामान्य नागरिकांप्रमाणे राज्यपालांनांही त्यांचे विचार व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मात्र तो राज्यपाल हा राज्याचा प्रमुख आहे, तो संघाचा प्रतिनीधी आहे. त्यामुळे त्यांनी जबाबदारीने विधान करण्याची अपेक्षा आहे. असं सुभाष काश्यप यांनी म्हटले आहे.

शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना लिहीलेल्या पत्रातही याचा उल्लेख केला आहे. राज्यपालांनी हे पत्र माध्यमांकडे पाठवल हे धक्कादायक आहे. घटनात्मक पदावरच्या व्यक्तीला या प्रकारचे शब्द शोभत नाही. याची पंतप्रधानांनी योग्य दखल घ्यावी असंही शरद पवार यांनी या पत्रात लिहीलं आहे. दरम्यान विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्याची भाषा योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. राज्यपालांकडे निवेदन येतात. ते मुख्यमंत्र्याकडे पाठवणे त्यांचे कर्तव्य आहे. अस त्यांनी  म्हटलंय.

राज्यपालांना आपल्या विवेकानुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या विवेकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येत नाही. मात्र घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती घटनेचे रक्षण करत नसेल तर काय करावे याबद्दल घटनेत तरतूद नाही हे दुर्दव्य असल्याचे सुभाष कश्यप यांनी म्हटले आहे. 

महत्त्वाची बातमी : कोश्यारी विरुद्ध ठाकरे सामना; फायरब्रँड नेते संजय राऊत म्हणतात "मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर म्हणजे ऐतिहासिक दस्ताऐवज

वादग्रस्त राज्यपाल 

यापुर्वी मेघालय त्रिपूराचे माजी राज्यपाल तथागत रॉय हे आपल्या वादग्रस्त विधानासाठी प्रसिध्द होते. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल जयदीप धनकर आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातून विस्तव जात नाही. भाजप नेत्यांची हत्या करण्याचा आरोप त्यांनी ममता बॅनर्जी सरकारवर केलाय. मात्र काँग्रेसच्या कार्यकाळातही अनेक विरोधी पक्षाची सरकारे बरखास्त केली गेली. त्यावेळी राज्यपालांचे वर्तणूक याच पध्दतीचे होते याची आठवणही जाणकार करुन देतात.

कर्नाटकचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री एस आर बोम्बई आणि केंद्र सरकार या खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयानंतर घटनेच्या कलम 356 अंतर्गत विरोधी पक्षाची सरकारे बरखास्त कऱण्याचे प्रकारांना पायबंद बसला. 1971 ते 1990 पर्यंत राज्यात राष्ट्रपती शासन लावण्याच्या 63 घटना घडल्या. मात्र 1991 ते 2010 पर्यंत  27 वेळा राज्य सरकारे बरखास्त किंवा राष्ट्रपती शासन लावण्याच्या घटना झाल्या.

stand of governor bhagatsingh koshyari is not right says constitution experts


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: stand of governor bhagatsingh koshyari is not right says constitution experts