गावकऱ्यांना त्रास होणार असेल तर १४ गावात डम्पिंग नको - कपिल पाटील

डोंबिवली : महाराष्ट्रात विशेषतः ठाणे (thane) जिल्हा कचरा विल्हेवाट प्रकल्प राबविण्यात (Garbage management project) खूपच मागे राहिला आहे. गृह प्रकल्प उभारतानाच विकासकाने स्वतंत्र प्लांट उभारला पाहिजे, केंद्र सरकारच्या (central government) अर्बन डेव्हलपमेंट खात्याच्या माध्यमातून तशा गाईडलाईन (guideline)आहेत. दुर्दैवाने आपल्याकडे विकासक हा प्रकल्प राबवित नाहीत, त्यांना कोणी विचारत देखील नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण होते. ग्रामीण भागातील जनतेला वेठीस धरून मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर महापालिकांनी त्यांच्या क्षेत्रात कचरा प्रकल्प राबवावे, गावकऱ्यांना त्रास होणार असेल तर 14 गावांत डम्पिंग झालेच नाही पाहिजे (no dumping in rural area) अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील (kapil patil) यांनी करवले गावात दिली.

वसुधैव कुटुंबकम् आध्यत्मिक संस्थान आयोजित राम कृष्ण हरी सप्ताहाच्या दीपोत्सव हा कार्यक्रम मलंगगड जवळील करवले गावात भरवला गेला होता. या कार्यक्रमाला मंगळवारी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी आचार्य प्रल्हाद महाराज शास्त्री, हिंदू राष्ट्र सेनेचे धनंजय देसाई , आमदार गणपत गायकवाड, माजी उप महापौर मोरेश्वर भोईर, १४ गाव सर्व पक्षीय विकास समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील, उल्हासनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र वारे, जिल्हा परिषद सदस्य श्याम पाटील , नाऱ्हेण ग्रामपंचायत उप सरपंच समीर भंडारी , संतोष पाटील, रोहिदास मुंडे आदि मान्यवरांसह वारकरी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ठाणे महापालिकेने दिव्याचे डम्पिंग हटवून ते भंडार्ली गावात हलविण्याचा प्रस्थाव तयार केला आहे. तसेच उल्हासनगरचे डम्पिंग उसाटने, देवनारचे करवले येथे यासोबतच भाल गावात देखील कचरा भूमीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. 14 गाव ग्रामस्थांमध्ये याविषयी प्रचंड नाराजी असून याबाबत मंत्री पाटील यांना प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, शासकीय जागा असली तरी गावांत शहरातील कचरा आला नाही पाहिजे. मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर या सक्षम महापालिका आहेत. त्यांनी त्यांच्याच क्षेत्रात कचऱ्याची विल्हेवाट लावली पाहिजे. कर्नाटक, चंदीगड सारख्या राज्यात कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावून त्याचा रियुज केला जातो. आपल्याकडे इनोव्हेशन करण्याची भूमिकाच कोणी घेत नाही त्यामुळे दुर्दैवाने या गोष्टी घडतात अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. ग्रामस्थांची भूमिका लक्षात घेत याचा विचार केला जाईल असे देखील ते म्हणाले.

वास्तूच्या मोबदल्यात आम्हाला वास्तू द्या, संस्थानाची मंत्र्यांकडे मागणी..

विरार-अलिबाग कॉरिडोर मार्गामध्ये करवले येथील वसुधैव कुटुंबकम आध्यत्मिक संस्थानाची 95 % जागेसह इमारत जात आहे. त्यामुळे आम्हाला पैसा नको तर आम्हाला इमारत जशी आहे तशी अद्यावत जागेवर उपलब्ध करून देण्याची मागणी संस्थानचे अध्यक्ष प्रल्हाद महाराज शास्त्री यांनी केली आहे. यावर मंत्री पाटील यांनी सांगितल, राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या केलेल्या लॅन्ड एक्वीझीनेशनचा कायदा हा स्वीकारला आहे. या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे कि, एखाद्याच घर शासकीय जागेवर जरी असलं तरी त्याला घराचा मोबदला दिला पाहिजे जागेचा मोबदला मिळणार नाही.

पण जर याचा सर्व्हे करताना आणि रेकॉर्डवर आलं त्याचा विचार केला जाऊ शकतो. मला निवेदन दिले आहे, जिल्हाधिकारी यांना देखील निवेदन देऊन लक्ष घालण्यास सांगण्यात येईल. अध्यात्मिक शिक्षण आज 20 विद्यार्थी घेत आहेत. 100 विद्यार्थी करण्याचा संस्थेचा मानस आहे. इथे गो शाळा देखील आहे. यासर्व गोष्टी समाज हिताच्या आहेत. समाज हिताचे काम करणाऱ्यांच्या पाठी उभे राहिले पाहिजे. याविषयी पाठपुरावा करेल असे पाटील यांनी सांगितले.