राजकीय लढाई न्यायालयात लढू नये असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.

मुंबई : राज्य परिवहन कार्यालयात भ्रष्टाचार होत आहे असा आरोप करणाऱ्या नाशिक (Nashik) परिवहन कार्यालयाच्या निलंबित मोटार (Motor) वाहन निरीक्षकांनी केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी मुंबई(Mumbai) उच्च न्यायालयाने (high Court) नकार दिला. राजकीय लढाई न्यायालयात लढू नये असे खडे बोलही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.

याचिकादार निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात याचिका केली आहे. आरटीओ मधील बदल्या आणि पोस्टींगमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे असा आरोप याचिकेत केला आहे.

न्या एस एस शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. राजकीय लढाई न्यायालयात आणू नये, असे सुनावत खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 8 रोजी होणार आहे. भ्रष्टाचाराची चौकशी सीबीआय मार्फत करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.