मुंबईत मुद्रांक शुल्काचा तुटवडा
मोजक्या विक्रेत्यांच्या मक्तेदारीविरुद्ध याचिका दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : न्यायालयासह अन्य कामकाजात आवश्यक असलेल्या शंभर आणि पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काचा तुटवडा मुंबईमध्ये निर्माण होत आहे. यामध्ये मोजक्या मुद्रांक शुल्क विक्रेत्यांची मक्तेदारी सुरू आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याचिकेवर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
ॲड. स्वप्नील कदम यांनी ॲड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. विवाह नोंदणी, विविध दाखले, वारस नोंदी, शासकीय कामे आदी कामांसाठी मुद्रांक शुल्क आवश्यक असते. मात्र मुंबईमध्ये अवघे बारा मुद्रांक शुल्क विक्रेते असून ग्राहकांची यामुळे गैरसोय होत आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. मार्च २००४ रोजीच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार, स्टॅम्प पेपर विक्रीचा परवाना हा बँक, पोस्ट खाते आणि संबंधित विभागांना देण्यात आला होता. मात्र, तरीही मुंबईत या १२ खासगी स्टॅम्प विक्रेत्यांकडेच स्टॅम विक्रीचा परवाना कसा? असा सवाल याचिकेत उपस्थित केला आहे. स्टॅम्प पेपरच्या तुटवड्यामुळे नागरिकांना गर्दी करून स्टॅम्प विकत घ्यावे लागत आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे.
----------
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच यावर सुनावणी झाली. याचिकेत उपस्थित मुद्दा गंभीर आहे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. मुद्रांक नियंत्रक विभागातील कोषागार, महानिरीक्षक तसेच आयकर विभागाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच दोन आठवड्यांत लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. राज्य सरकारने यापूर्वी ई स्टॅम्प विक्री सुरू केली होती. ही सुविधा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
