Mumbai News : टायर फुटणे हे 'अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड' नाही; मुंबई कोर्टाने विमा कंपनीला दिले भरपाई देण्याचे आदेश

मुंबईतील रस्ते अपघाताच्या एका प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई न्यायालयाने टायर फुटणे हे अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड नसून मानवी निष्काळजीपणा असल्याचे म्हटले आहे. एका विमा कंपनीने रस्ता अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. जी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती एसजी डिगे यांच्या एकल खंडपीठाने 17 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडने मोटर अ‍ॅक्सिडेंटल क्लेम्स ट्रिब्यूनल च्या 2016 च्या एका निकालाविरोधात दाखल केलेली अपील फेटाळून लावले.

यामध्ये पीडित मकरंद पटवर्धन यांच्या कुटुंबाला 1.25 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 25 ऑक्टोबर 2010 रोजी पटवर्धन हे त्यांच्या दोन साथीदारांसह कारमधून पुण्याहून मुंबईकडे येत होते. दरम्यान कारच्या मागील बाजूचा टायर फुटून कार दरीत कोसळली. या अपघातात पटवर्धन यांचा जागीच मृत्यू झाला.

विमा कंपनी काय म्हणाली?

ट्रिब्यूनलने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, पीडित हे त्याच्या कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ती आहेत. त्याच वेळी, विमा कंपनीने आपल्या अपीलमध्ये म्हटले होते की नुकसान भरपाईची रक्कम खूप जास्त आहे आणि टायर फुटणे हे अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड आहे चालकाच्या निष्काळजीपणाचा परिणाम नाही.

त्याच वेळी, उच्च न्यायालयाने हे अपील स्वीकारण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सांगितले की शब्दकोशातील अ‍ॅक्ट ऑफ गॉडचा अर्थ हा हाताळण्यास अनियंत्रित नैसर्गिक शक्तींचे एक उदाहरण म्हणून दिला आहे. या घटनेतील टायर फुटणे ही अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड म्हणता येणार नाही. हा मानवी निष्काळजीपणा आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, टायर फुटण्याची अनेक कारणे आहेत, जसे की जास्त वेग, कमी हवा असणे, जास्त हवा किंवा सेकंड हँड टायर आणि तापमान. प्रवास करण्यापूर्वी गाडीच्या चालकाने टायर्सची स्थिती तपासली पाहिजे. टायर फुटणे ही नैसर्गिक क्रिया म्हणता येणार नाही. हा मानवी निष्काळजीपणा आहे. उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की केवळ टायर फुटणे हे अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड म्हणणे हा विमा कंपनीला नुकसानभरपाई देण्यापासून सुटका करण्याचा आधार असू शकत नाही.