Mumbai : अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी 27 विकासकांवर गुन्हा दाखल

डोंबिवली : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रेराचे सर्टीफीकेट मिळवून शासनाची फसवणूक करत अनधिकृत बांधकामांचा गोरख धंदा कल्याण डोंबिवलीत जोमात सुरु आहे. बनावट कागदपत्रांसह रेराचा क्रमांकही बनावट मिळवणारी टोळी पालिका हद्दीत सक्रीय असून याआधीही या बाबी उघड झाल्या आहेत. असे असतानाही कल्याण डोंबिवलीत अनधिकृत बांधकामे सुरु असून याला आळा घालण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे नुकतीच मानपाडा पोलिस ठाण्यात 27 विकासकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कल्याण ग्रामीण आणि डोंबिवलीत 27 विकासकांनी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सही शिक्क्याचा वापर करुन 67 रेरा सर्टीफिकेट मिळविले आहेत. ही बाब उघड झाल्याने पालिकेने त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे सुरु आहेत. बेकायदा बांधकाम प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा प्रशासनास फटकारले आहे. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पालिका प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन करणे, चौकशीसाठी टोल फ्री क्रमांक, वीज, पाणी तोडणे यांसारख्या अनेक युक्त्या लढविल्या परंतू बांधकामांना आळा बसलेला नाही. बेकायदा बांधकामात घर घेऊन नागरिकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून यासाठी पालिकेने टोल फ्री क्रमांक सुरु केला होता.

मात्र त्यावर बांधकाम चौकशी पेक्षा इतर चौकशाच अधिक होत होत्या. त्यानंतर मात्र या टोल फ्री कमांक पुढे सुरु आहे की नाही याची कोणालाच माहिती नाही. ना पालिकेने त्याविषयी पुढे जनजागृती करणे आवश्यक मानले. पालिकेकडून सध्या बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवून तोडकामाची कारवाई केली जात असली तरी दुसरीकडे दुपट्टीने बेकायदा बांधकामे उभी रहात आहेत. यामुळे पालिकेची ही कारवाई कोणत्या स्वरुपाची आहे याविषयी अनेक प्रश्नचिन्ह आहेत.

27 गाव, भोपर, आयरे गाव, कोपर, नांदिवली, देसलेपाडा यांसारख्या परिसरात बेकायदा बांधकामे जोमात सुरु आहेत. विकासक हे सुरुवातीला चाळी बांधतात त्यानंतर चाळींच्या जागी चार ते पाच मजली इमारतीसाठी पालिकेकडे परवानगी मागितली जाते. पालिकेची परवानगी मिळाल्याचे बनावट कागदपत्र रेराला पाठवून रेरा क्रमांक मिळविला जातो. त्यानंतर त्याठिकाणी सात मजली इमारती उभ्या केल्या जातात. बनावट कागदपत्रे बनविणे, पालिका प्रशासनाची मंजुरी मिळविणे, बनावट रेरा क्रमांक मिळविणे यांची टोळी सक्रीय असून याविषयी वास्तुविशारद, वकील यांनी यापूर्वीही आवाज उठविला आहे. परंतु बेकायदा बांधकामे कोणीही रोखू शकलेले नाही.

कल्याण ग्रामीण आणि डोंबिवली परिसरातील बांधकामासाठी बनावट कागदपत्र तयार करुन रेराचे सर्टीफिकेट मिळविल्याची बाब उघडकीस आली आहे. बनावट बांधकाम परवानगी आदेश बनवून फसवणूक केल्याप्रकरणी केडीएमसीकडून मानपाडा पोलीस ठाण्यात एकाच वेळी 27 विकासकांकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल असून केडीएमसी आयुक्तांकडेही तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर केडीएमसीकडून झालेल्या पडताळणीमध्ये बांधकाम परवानग्या बनावट असल्याचे आढळून आल्याची माहिती आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी दिली.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सत्तावीस गावांमधील 27 बांधकाम आणि डोंबिवली विभागातील 39 बांधकाम परवानग्या असे मिळून एकूण 67 बांधकाम परवानगी आदेश बनावटरित्या तयार करण्यात आले असून त्यावर कारवाई करण्याचे आर्किटेक्ट संदीप पाटील यांनी जनहित याचिकेमध्ये नमूद केले आहे. तसेच या बांधकाम परवानग्यासंदर्भात पाटील यांनी केडीएमसी आयुक्तांकडेही लेखी तक्रार केली आहे. त्यावरून केडीएमसीच्या नगर रचना (टाऊन प्लॅनिंग) विभागातील सहाय्यक संचालकांनी या बांधकाम परवानग्या तपासल्या असता त्या बनावट असल्याचे आढळून आल्याचेही मानपाडा पोलीस ठाण्यात दाखल तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

याविषयी पालिका आयुक्त डॉ. दांगडे म्हणाले, शा प्रकारच्या एकूण 68 परवानग्या पोस्ट डॉक्यूमेंट तयार करुन दिल्याचे भासविले आहे. त्या आधारे रेराकडे नोंदणी केली आहे. या विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून रेरा संस्थेशी ही यासंदर्भात संपर्क साधण्यात येत आहे. केडीएमसीकडून विकासकांना देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्या केडीएमसीच्या वेबसाईटवर ही टाकल्या जात असून रेरा आणि आपली वेबसाईट जोडण्यात येणार आहे. जेणेकरून भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत असे ते म्हणाले.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे सहाय्यक नगररचनाकार सुजित पानसरे यांच्या तक्रारीवरून नकुल गायकर, वसंत म्हात्रे,, शांताराम जाधव, रामसुरत गुप्ता, देवचंद कांबळे, प्रदीप ठाकूर, चंद्रशेखर भोसले, प्रसाद शेट्टी, तुकाराम पाटील, अर्जुन गायकर, अविनाश म्हात्रे, अशोक म्हात्रे, अरुण सिंग, सरबन बिंदाचल, संजय जोशी, चिराग पाटील, महेश शर्मा, शेवतांबाई पाटील,

शांताराम जाधव, मनोहर जाधव, अनिल पाटील, सुभाष म्हात्रे, जडावतीदेवी इंद्रजीत, नरेश पाटील, राईबाई काळण, पार्वतीबाई काळण, शिवसागर यादव या 27 विकासकांसह इतर जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 2017 पासून ही फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे.