esakal | केंद्रीय अर्थ-राज्यमंत्र्यांनी बैठकीत बँकांच्या समस्यांवर तोडगा काढावा : बँक कर्मचारी संघटनां
sakal

बोलून बातमी शोधा

mumbai

केंद्रीय अर्थ-राज्यमंत्र्यांनी बैठकीत बँकांच्या समस्यांवर तोडगा काढावा : बँक कर्मचारी संघटनां

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई : बँकांमधील (Bank) अपुरे कर्मचारी, खासगीकरणाची टांगती तलवार, सामाजिक हिताच्या योजना राबविण्यात येणाऱ्या अडचणी या प्रश्नांबाबत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांनी (Union Minister of State for Finance) उद्याच्या बैठकीत तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा बँक कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

देशाचे अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकप्रमुखांची बैठक औरंगाबाद येथे गुरुवारी आयोजित केली आहे. मुद्रा, जनधन, एकत्रिकरणानंतरचे बँकांच्या शाखांचे जाळे, ग्रामीण भागातले बँकिंग आणि त्यातही विशेषकरून पीक कर्जाचे वाटप, डिजिटल बँकिंग इत्यादी विषयांवर या बैठकीत चर्चा होईल. मात्र बँकांसमोरील समस्यांवर वरवरची चर्चा करण्याऐवजी बँकांपुढील गंभीर प्रश्नांवर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षाही महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनतर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: भाजप काळात सीबीआयची अवस्था पानटपरीसारखी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह!

ही चर्चा स्वागतार्ह असून त्यात सार्वजनिक बँकांना दिलेल्या सामाजिक बँकिंगच्या भूमिकेवर चर्चा करताना त्यातील समस्यांवर मुख्य चर्चा व्हावी, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची घोषणा केल्याने बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खासगीकरणाची टांगती तलवार तशीच कायम ठेवून सामाजिक बँकिंग ची उद्दिष्टे पूर्ण करणे या बँकांना अशक्य असल्याचेही फेडरेशनने म्हटले आहे. डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वत्र सतत वीज पुरवठा व मोबाईल-इंटरनेटची सेवा आवश्यक आहे. तसेच केंद्र सरकार आणि बँका यांनी समन्वयाने सर्वसामान्यांसाठी आर्थिक साक्षरता आणि तंत्रज्ञानाची पुरेशी ओळख, यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत. अन्यथा डिजिटल बँकिंग च्या नावावर घोटाळेबाज अजाणत्या सामान्यांची लूट करतील, अशी भीतीही संघटनेने व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा: पुणे : सार्वजनिक गणेश मंडळांचा एकच गणपती

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकात अनेक वर्षांपासून मृत्यू, निवृत्ती, राजीनामा यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागा देखील भरल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक शाखांमधून एक किंवा दोन कर्मचारी काम करत आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या सात वर्षांत जनधन, मुद्रा, जीएसटी, स्वधन, विविध सामाजिक सुरक्षितता विमा योजना, अटल पेन्शन, अनुदानाचे वाटप, फेरीवाल्यांसाठी स्वधन योजना ही सर्व जबाबदारी या बँकांना दिली आहे. त्यामुळे या बँकांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणल्यानंतरही बँकेतील गर्दी कमी होत नाही. कर्मचारी कमी असल्याने ग्राहकांचीच गैरसोय होत आहे. बँकिंग सेवांचा विस्फोट झाल्यामुळे ही गर्दी वाढतच आहे. व्यवहार वाढत असल्याने बँकांमध्ये त्वरित पुरेशी नोकरभरती केली जायला हवी. या प्रश्‍नांवर देखील उद्याच्या बैठकीत विचार होण्यासाठी अर्थराज्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन च्या वतीने केले आहे.

loading image
go to top