विजय माल्या आणि आर्थर रोड जेल यामध्ये शिल्लक आहे 'ही' एक अडसर...

मुंबई : IDBI बॅंकेचे 900 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून पलायन केलेला उद्योगपती विजय माल्याकडे UK मध्ये राजकीय शरणार्थी (पोलिटीकल असायलम) होण्याचा मार्ग अद्याप खुला आहे. माल्या 15 जूनपर्यंत त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया करू शकतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया माल्याच्या प्रत्यर्पणासाठी एक अडसर ठरू शकते.

केंद्रीय तपास यंत्रणा (CBI) आणि सक्त वसुली संचलनालय (ED) यांच्यासमोर हे एक आव्हान असल्याचे एका अधिका-याने सांगितले.  माल्याच्या प्रत्यर्पण होणार असल्याच्या बातम्या नुकत्यात काही प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसारीत केल्या होत्या. केंद्रीय यंत्रणांनी या वृत्ताचे खंडन केले आहे. 

मोठी बातमी - मंत्री अशोक चव्हाण यांचे १४ दिवसानंतरचे कोरोना रिपोर्ट आलेत, आता पुढील १४ दिवस...

बुधवारी रात्री माल्याला भारतात आणण्यात येणार असल्याच्या बातम्या देशातील प्रसार माध्यमांमध्ये दिवसभर सुरू होत्या. केंद्रीय यंत्रणांमध्ये अधिका-यांनी या वृत्ताला नकार देत माल्याकडे राजकीय शरणार्थी होण्याचा एक मार्ग मोकळा असून तो भारतासाठी अडसर ठरू शकतो, असे स्पष्ट केले. 15 जूनपर्यंत माल्याकडे त्यासाठी अवधी असल्याचे एका अधिका-याने सांगितले. त्यानंतरही माल्याला प्रत्यर्पणासाठी 28 दिवसांचा अवधी मिळू शकतो. हा कायदेशीर अडसर केंद्रीय यंत्रणांना दूर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच माल्याच्या प्रत्यर्पण शक्य होऊ शकते. नुकतीच माल्याने फसवणूकीची 100 टक्के रक्कम परत करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. 

किंगफिशर एअरलाईन्सचा मालक असलेला विजय मल्ल्या 2 मार्च, 2016 ला लंडनला गेला होता. किंगफिशरने बॅंकांकडून घेतलेल्या 9 हजार कोटींच्या कर्जाची परतफेड न करता मल्ल्या लंडनमध्ये राहात आहे.अनेकदा न्यायालयाने मल्ल्याला अटक वॉरंट बजावले. याप्रकरणी सीबीआयनंतर ईडीनेही गेल्यावर्षी गुन्हा दाखल केला होता.

मोठी बातमी - सोसाट्याच्या वाऱ्याने झाड छप्पर तोडून पडलं १२ दिवसांच्या बाळाच्या पाळण्यावर, बाळही होतं त्यात पण...

भारत आणि ब्रिटनमध्ये 1992 मध्ये गुन्हेगार हस्तांतरण करार झाला आहे. या करारानुसार आर्थिक गुह्यातील आरोपी म्हणून विजय मल्ल्याला ताब्यात द्यावे, अशी मागणी भारताने ब्रिटन सरकारकडे केली होती. त्यानुसार माल्याला स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर सीबीआयने याप्रकरणी 11 जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. भ्रष्टाचारविरोधी कायद्या अंतर्गत हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर ईडीनेही याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. पुढे याप्रकरणी स्थानिक न्यायालयाने माल्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यामुळे माल्याच्या प्रत्यार्पणाच्या आशा अधिक पल्लवीत झाल्या होत्या. बहुसंख्य प्रसिद्धी माध्यमांनी माल्यांच्या बुधवारी प्रत्यर्पणाचे वृत्त प्रसारीत केले होते. केंद्रीय यंत्रणांनी या वृत्ताचे खंडन केले आहे.

vijay mallya may ask for political asylum to the government of united of kingdom